नांदेड - मोठ्या कष्टातून शेतकरी पेरणीसाठी आर्थिक तरतूद करतो. संभाव्य धोके लक्षात घेऊन तो पीक विम्याची रक्कम उभी करतो. एवढे सारे करुनही केवळ तांत्रिक चुकांपायी शेतकऱ्यांना जर पीक विमा मिळत नसेल तर ही सारी प्रक्रियाच गांभीर्याने तपासून पहावी लागेल, असा संतप्त इशारा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिला.
नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवनात आयोजित केलेल्या पीक विमा, अतिवृष्टी नुकसान आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर, जिल्हा परिषदेचे कृषी व पशुसंवर्धन सभापती बाळासाहेब कदम रावणगावकर, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे, पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री चव्हाण म्हणाले, पीक विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई देताना जवळ-जवळच्या गावातही वातावरण बदलाचे तांत्रिक कारण देत भेदभाव करुन विमा देणे टाळल्याच्या अनेक शेतकऱ्यांनी लेखी तक्रारी माझ्याकडे दिल्या आहेत. या तक्रारीमध्ये मी तपास केला असता त्यात तथ्य दिसून येते. अवघ्या दहा किलो मीटरच्या परिघात उष्णता व हवेच्या वेगाचा फरक दाखवून शेतकऱ्यांना विम्याच्या लाभापासून डावलले जात आहे. याचबरोबर काही ठराविक दिवसांच्या नोंदी जाणीवपूर्वक विमा कंपनीने घेण्याचे टाळले, असे गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केले आहेत.
शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी शासन निर्णयाप्रमाणे चौकशी समिती गठीत करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. या समितीत शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती, सर्व उपविभागीय अधिकारी, गृह पोलीस उपअधिक्षक, विमा प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्याबाबत सुचविले. या समितीने येत्या दहा दिवसात मंडळ निहाय वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल सादर करावा, अशा सूचना मंत्री चव्हाण यांनी केल्या आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष हनुमंत राजगोरे यांसह अनेक केळी उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.
हेही वाचा - 'स्वारातीम' विद्यापीठातील प्रा.डॉ.भगवान जाधव यांचा विष्णुपुरी जलाशयात बुडून मृत्यू..!
