नांदेड - अवकाळी पाऊस व नैसर्गिक संकटात सापडून नुकसान झाले. तर अवघ्या ७२ तासात नुकसान भरपाईची तक्रार केल्यास पीक विम्याचा लाभ दिला जात आहे, या अटीमुळे जिल्हाभरातील ८५ टक्के शेतकरी पीकविम्याच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे पीकविमा कंपनीविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित नैसर्गिक संकटातून दिलासा मिळण्यासाठी केंद्र सरकारची देखरेखी खाली पिकांचा विमा काढला जातो. त्यासाठी केंद्र सरकारने इफ्को टोकियो नावाची पीक विमा कंपनी नेमलेली आहे. पण या पिकविमा कंपनीने आपली मनमानी करून बहुतांश शेतकऱ्यांना पीकविमा दण्यास नाकारला आहे. नुकसान झाल्यानंतर अवघ्या ७२ तासात तक्रार केल्यास पीकविमा मिळतो. त्यामुळे ८५ टक्के शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित राहणार आहेत.
गुन्हा दाखल करण्याची मागणी-संतप्त १५ हजार शेतकऱ्यांनी आपली तक्रार कृषी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. पीक विमा कंपनीवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
निकषाला केराची टोपली-शासनाचा निकष आहे की, एका महसुली मंडळात २५ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाल्यास प्रत्येक शेतकऱ्याच्या पिकांची नुकसानीची पंचनामा, पाहणी करण्याची गरज नाही. त्यांना सरसकट पीक विमा देण्याचा शासनाचा आदेश आहे. पण पीक विमा कंपनीने शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून शेतकऱ्यांचा पीक विमा नाकारला आहे.
कृषी विभाग व शासन दलालाचे काम तर करत नाही ना, अशी शंका शेतकऱ्यांना वाटत आहे. पाण्यांवर लम्पी रोग आला होता. त्यातही आम्हाला नुकसान सहन करावे लागले, असे काही शेतकऱ्यांनी यावेळी बोलून दाखवले. या पीक विमा योजनेमुळे केंद्र शासनाकडून अपेक्षा भंग झाल्याची संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा-राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या स्ट्रेंनचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही - राजेश टोपे
