नांदेड - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेऊन एक आठवडा उलटण्याच्या आत वेगवेगळ्या विभागांच्या बैठका घेत कामांचा धडाका लावला आहे. मागील सरकारच्या काळात झालेल्या चुकीच्या निर्णयांना थांबविण्याचे कामही त्यांनी सुरू केले आहे. नांदेडच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या घाईघाईने घेतलेल्या बैठकीत मंजूर केलेल्या कोट्यवधींच्या तरतुदीला नांदेडचे खासदार प्रतापराव पाटील यांनी आक्षेप घेत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दिली. ही तक्रार येताच या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या सर्व कामांना तातडीने स्थगिती देण्यात आली आहे. माजी मंत्री अशोक चव्हाण यांना हा जोरदार दणका दिल्याचे बोलले जात आहे.
नव्या पालकमंत्र्याची नियुक्ती होऊन त्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीतच डीपीडीसीच्या कामांना आणि तरतुदींना मंजुरी द्यावी, असे निर्देशही या निर्णयांना स्थगिती देताना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे माजी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी घाई गडबडीत उरकलेल्या डीपीडीसीच्या बैठकीवर अखेर स्थागिती मिळाली आहे. जिल्ह्याच्या विविध विकास कामांसाठी सन २०२१-२२च्या जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी मार्च २०२२ अखेर एकूण ५६७.८ कोटी रुपयाची तरतूद मंजूर होती. या मंजूर तरतुदीपैकी ५६७.८ कोटी निधी प्राप्त झाला असून त्यापैकी ५६६.५१ कोटी विविध विकास योजनेअंतर्गत पुनर्विनियोजनाने सुधारित तरतुदीनुसार विकास कामांवर खर्च झाले. या खर्चास पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली दुरदृष्य प्रणालीद्वारे झालेल्या नांदेड जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती.
355 कोटींची तरतूद - जिल्हा वार्षिक योजनेत सर्वसाधारण योजनेसाठी ३५५ कोटींची तरतूद मंजूर होती. यापैकी मार्च २०२२ अखेरपर्यंत ३५४ कोटी ४७ लाख ९० हजार खर्च झाले. खर्चाचे हे प्रमाण ९९.८५ टक्के एवढे आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनासाठी १६३ कोटी रुपये मंजूर होते. यातील १६२ कोटी ९५ लाख एवढा निधी खर्च झाला. आदिवासी उपयोजनेमध्ये ४९ कोटी ७ लाख ९७ हजार एवढी तरतूद मंजूर होती. हा संपूर्ण निधी विकास कामांवर खर्च झाला असे सांगण्यात आले. मार्च २०२२ अखेर पर्यंत एकूण ५६६ कोटी ५० लाख ८७ हजार एवढा निधी खर्च झाला असेही नमूद करण्यात आले होते.
जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२२-२३ साठी सुमारे ४०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद झाली आहे. त्यापैकी ८३ कोटी ९९ लक्ष रुपये प्राप्त झाले आहेत. तर २०२१-२२ चे विविध विकास कामे पूर्णत्वाला नेण्यासाठी १०२ कोटी रुपये द्यावेत असे अशोक चव्हाण यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले होते. केवळ निधीवर डोळा ठेऊन हा कारभार करण्यात आला होता. त्यामुळे जिल्हा नियोजन | समितीच्या २९ जून रोजी झालेल्या बैठकीतील सर्व मंजूर कामांना आणि प्रस्तावांना स्थगिती देण्यात यावी, नव्या सरकारच्या आणि नव्या पालकमंत्र्याच्या नियुक्तीनंतर आणि नूतन पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालीच जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेऊन कामाला मंजुरी द्यावी,विकास कामे करावीत, अशी मागणी प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी केली होती. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांच्या तक्रारीची दखल घेत राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठक घेण्यात आलेल्या सर्व निर्णयाला आणि कामाच्य मंजुरीला स्थगिती देत असल्याचे आज आदेश काढले आहेत.
हेही वाचा - आदित्य ठाकरे वगळता व्हीप झुगारणाऱ्या 14 आमदारांवर कारवाई करावी; विधानसभा अध्यक्षांना पत्र
