नांदेड - शहरात राहणाऱ्या मालमत्ताधारकांना महापालिकेने खुशखबर दिली आहे. ज्या मालमत्ताधारकांकडे कराची थकबाकी आहे, त्यावरील शंभर टक्के शास्तीमाफी (दंड) करण्याचा निर्णय ३० सप्टेंबरपर्यंत करण्यात आला होता. त्यास मुदतवाढ देण्यास आली असून ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ वाढवण्यात आली आहे.
हेही वाचा -
नांदेड महापालिकेच्यावतीने मालमत्ता तसेच पाणीपट्टी आणि इतर करवसुलीसंदर्भात आयुक्त माळी यांनी मंगळवारी आढावा बैठक घेतली. मालमत्ता करावरील शास्ती (दंड) माफीसाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. त्यात वाढ करुन ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मालमत्ताधारकांनी मालमत्ता कराची चालू मागणी तसेच थकबाकी देखील भरावी, असे आवाहन आयुक्त लहुराज माळी यांनी केले.
महापालिका हद्दीत जवळपास एक लाख १५ हजार मालमत्ताधारक असून त्यांच्याकडे जवळपास २०५ कोटी रुपयांची मालमत्ता कराची थकबाकी आहे. त्यामध्ये ६५ कोटी रुपयांची मालमत्ता कराची शास्ती आहे. त्याबरोबर चालू वर्षाची ५५ कोटी रुपयांची मालमत्ता कराची थकबाकी आहे. मालमत्ता कराची थकबाकी तसेच चालू मागणी भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत महापौर दीक्षा धबाले व पदाधिकारी आणि सदस्यांनी घेतल्याने ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मागील वर्षी २०१८ - १९ मध्ये सर्वाधिक ४८ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली होती. आता या वर्षी ५५ कोटीचे उद्दिष्ट आहे. थकबाकी २०५ कोटी असून ती व चालू मागणी वसूल करण्याचे काम क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय वसुली पथकामार्फत सुरू असल्याची माहिती उपायुक्त अजितपालसिंघ संधू यांनी दिली.
गुरुद्वारालाही मिळाली सवलत
त्याचबरोबर गुरुद्वारा बोर्डाच्यावतीने अध्यक्ष भुपिंदरसिंघ मिनहास तसेच इतर पदाधिकारी यांच्याशी देखील चर्चा झाली आहे. गुरुद्वारा बोर्डाकडे मालमत्ता कर आणि थकबाकी तसेच शास्ती संदर्भात सहा कोटी रुपयांचे येणे होते. त्याचबरोबर पाणीपट्टीची चार कोटी रुपयांची मागणी आहे, त्यावर चर्चा झाली. तसेच महापालिकेला भूसंपादन व इतर संदर्भात गुरुद्वाराला तीन कोटी ४५ लाख रुपये देणे आहे. या सगळ्यावर चर्चा झाली. त्यात गुरुद्वाराला दोन कोटी रुपयांची शास्ती माफी देण्यात आली असल्याची माहिती माळी यांनी दिली.
बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव
बांधकाम परवानगीसाठी सहा प्रस्ताव दिले असून त्यापैकी एक प्रस्तावास लवकरच मंजूरी देण्यात येईल. उर्वरित दोन प्रस्ताव उंच इमारती परवानगीसाठीची उच्चस्तरीय समितीकडे पाठवण्यात येईल, तर तीन प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे समुचित प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पाणीपुरवठ्याची चार कोटी थकबाकीसंदर्भात अजून निर्णय झाला नसल्याचेही आयुक्त लहुराज माळी यांनी माहिती दिली.
