नांदेड: सांगवी उमर येथील कल्पना राजाराम पाटील, हर्षा दिलीप पाटील यांचे मेदनकल्लूर शिवारालगत शेत आहे. त्यांच्या गट क्रमांक १२३ मध्ये असलेल्या दोन एकरवरील ऊसाला ७ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली. जोरदार वाऱ्यामुळे अवघ्या दहा- पंधरा मिनिटांमध्ये त्यांचा ऊस जळाला. वाऱ्यामुळे त्यांच्या शेतातील आगीची मोठी ठिणगी शेजारी असलेल्या ज्ञानेश्वर जाधव यांच्या शेतात जाऊन पडली. त्यामुळे ज्ञानेश्वर जाधव यांच्या ६ एकर क्षेत्रावरील ऊस देखील जळाला. ऊसाला लागलेली आग विझवण्याचा शेतकऱ्यांनी प्रयत्न केला. परंतु या शिवारात असलेली विद्युत डीपी गतवर्षीपासून बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आग विझवण्यासाठी पाणी मिळाले नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना उघड्या डोळ्यांनी ऊस जळत असलेला पाहावे लागले. या आगीत तीन शेतकऱ्यांचे तब्बल ९ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
तेलंगणात जाण्याची परवानगी द्या: यासंदर्भात बोलताना ज्ञानेश्वर जाधव म्हणाले की, गेल्या वर्षभरापासून देगलूर येथील अधिकाऱ्याकडे डीपी दुरुस्त करण्याची मागणी केली होती. परंतु देगलूरचे अधिकारी नरंगलला पाठवतात आणि नरंगलचे अधिकारी काहीच करत नाहीत. अधिकाऱ्यांच्या या चालढकलीमुळे आणि हलगर्जीपणामुळे ऊस जळाला आहे. महाराष्ट्र शासनाने त्वरित आम्हाला नुकसान भरपाई द्यावी. नुकसान भरपाई देणे जमत नसेल तर आम्हाला तेलंगणा राज्यात जाण्यास परवानगी द्यावी, अशी संतप्त प्रक्रिया त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
डीपी दुरुस्तीची दखल घेतली नाही: खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. हाता तोंडी अलेला घास हिरावल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. उधारी उसनवारी करत शेतकऱ्यांनी रब्बी पिकांची लागवड केली. त्यात आता ज्ञानेश्वर जाधव यांचा उभा ऊस शॉर्टसर्किटमुळे जळाला आहे. त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. देगलूर येथील अधिकाऱ्याकडे डीपी दुरुस्त मागणी करूनही त्याची दखल घेण्यात आली नाही. झालेल्या नुकसानाची शासन प्रशासनाने भरपाई द्यावी, अशी मागणी विजय जाधव यांनी केली आहे.
शॉर्ट सर्किटमुळे दोन एकर ऊस जळाला: या आधीही आंबेगाव तालुक्यातील अवसरी खुर्द गावातील शॉर्ट सर्किटमुळे दोन एकर शेतातील ऊस जळाला होता.उसाच्या शेताजवळच महावितरणचे कर्मचारी विद्युत वाहिनीचे काम करत होते. त्यावेळी ऊस शेतीवरुन गेलेल्या तारांमधून ठिणगी पडून आग लागली. यात शेतकऱ्याचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले होते. नुकसान भरपाई मिळावी व महावितरणच्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई व्हावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती.
