ETV Bharat / state

पीकविमा कंपनीवर आर्थिक फसवणुकीचा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

२०१९च्या ऑक्टोबर महिन्यात नांदेड जिल्ह्यातील सर्वच मंडळात अतिवृष्टी झाली. अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील अंदाजे ४ लाख ७५ हजार हेक्टरवरील सर्वच पिके बाधित झाली. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कापणीला आलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकरी पीक विमा मिळण्यास पात्र आहे. मात्र, 2020चा फेब्रुवारी महिना आला तरी, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने भरपाई दिलेली नाही.

author img

By

Published : Feb 29, 2020, 1:16 PM IST

farmers
निवेदन देताना शेतकरी

नांदेड - 'प्रधानमंत्री पीकविमा योजना 2019-2020' मधील पिकांचा विमा मंजूर न करणाऱ्या 'अ‌ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स' या कंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली. याबाबत संघटनेच्या वतीने जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी अ‌ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स' या कंपनीकडून सोयाबीन पिकाचा विमा काढला. २०१९च्या ऑक्टोबर महिन्यात नांदेड जिल्ह्यातील सर्वच मंडळात अतिवृष्टी झाली. अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील अंदाजे ४ लाख ७५ हजार हेक्टरवरील सर्वच पिके बाधित झाली. प्रधान मंत्री पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कापणीला आलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकरी पीक विमा मिळण्यास पात्र आहे.

हेही वाचा - हृदयद्रावक : मुलाची 'ती' आर्त हाक वडिलांनी ऐकलीच नाही

पिकांचे नुकसान झाल्यापासून ७२ तासात पीक विमा कंपनी किंवा तालुका कृषी कार्यालयात याबाबत शेतकऱ्यांनी याची कल्पना देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर पुढील ४८ तासात कृषी कार्यालयामार्फत त्या तक्रारी पीक विमा कंपनीकडे पाठवल्या जातात. नुकसानीची सूचना मिळाल्यानंतर पुढील ४८ तासात पीक विमा कंपनीने नुकसान निश्चित करण्यासाठी अर्हता प्राप्त सर्व्हेयरची नियुक्ती करून पुढील १० दिवसात कृषी विभागासोबत संयुक्तपणे नुकसान निश्चिती करणे आवश्यक आहे. नंतर पुढील १५ दिवसात नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणे आवश्यक आहे.

मात्र, 2020चा फेब्रुवारी महिना आला तरी, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने भरपाई दिलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटनेने जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. शेतकऱ्यांना पीकविम्याच्या आर्थिक लाभापासून वंचित ठेवून पीकविमा कंपनीने फसवणूक केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध आर्थिक फसवणुकीचा फौजदारी गुन्हा दाखल करावा आणि नांदेड जिल्ह्यातील सर्व पीकविमाधारक शेतकऱ्यांना 2019चा पीक विमा मंजूर करण्यास भाग पाडावे, अशी मागणी निवेदनात केली आहे. पीकविमा मंजूर न झाल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने नांदेड जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही या निवेदनात दिला आहे.

या वेळी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश पोपळे, स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष हनुमंत पाटील राजेगोरे, किशनराव कदम, महेश राजेगोरे, संतोष मगर, चंद्रभान राजेगोरे, उत्तम भोसले, माणिकराव माधव राजेगोरे, आनंदराव राजेगोरे , रितू पाटील-मुळे हे उपस्थित होते.

नांदेड - 'प्रधानमंत्री पीकविमा योजना 2019-2020' मधील पिकांचा विमा मंजूर न करणाऱ्या 'अ‌ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स' या कंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली. याबाबत संघटनेच्या वतीने जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी अ‌ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स' या कंपनीकडून सोयाबीन पिकाचा विमा काढला. २०१९च्या ऑक्टोबर महिन्यात नांदेड जिल्ह्यातील सर्वच मंडळात अतिवृष्टी झाली. अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील अंदाजे ४ लाख ७५ हजार हेक्टरवरील सर्वच पिके बाधित झाली. प्रधान मंत्री पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कापणीला आलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकरी पीक विमा मिळण्यास पात्र आहे.

हेही वाचा - हृदयद्रावक : मुलाची 'ती' आर्त हाक वडिलांनी ऐकलीच नाही

पिकांचे नुकसान झाल्यापासून ७२ तासात पीक विमा कंपनी किंवा तालुका कृषी कार्यालयात याबाबत शेतकऱ्यांनी याची कल्पना देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर पुढील ४८ तासात कृषी कार्यालयामार्फत त्या तक्रारी पीक विमा कंपनीकडे पाठवल्या जातात. नुकसानीची सूचना मिळाल्यानंतर पुढील ४८ तासात पीक विमा कंपनीने नुकसान निश्चित करण्यासाठी अर्हता प्राप्त सर्व्हेयरची नियुक्ती करून पुढील १० दिवसात कृषी विभागासोबत संयुक्तपणे नुकसान निश्चिती करणे आवश्यक आहे. नंतर पुढील १५ दिवसात नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणे आवश्यक आहे.

मात्र, 2020चा फेब्रुवारी महिना आला तरी, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने भरपाई दिलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटनेने जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. शेतकऱ्यांना पीकविम्याच्या आर्थिक लाभापासून वंचित ठेवून पीकविमा कंपनीने फसवणूक केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध आर्थिक फसवणुकीचा फौजदारी गुन्हा दाखल करावा आणि नांदेड जिल्ह्यातील सर्व पीकविमाधारक शेतकऱ्यांना 2019चा पीक विमा मंजूर करण्यास भाग पाडावे, अशी मागणी निवेदनात केली आहे. पीकविमा मंजूर न झाल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने नांदेड जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही या निवेदनात दिला आहे.

या वेळी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश पोपळे, स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष हनुमंत पाटील राजेगोरे, किशनराव कदम, महेश राजेगोरे, संतोष मगर, चंद्रभान राजेगोरे, उत्तम भोसले, माणिकराव माधव राजेगोरे, आनंदराव राजेगोरे , रितू पाटील-मुळे हे उपस्थित होते.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.