नांदेड - जिल्ह्यात अगोदर वाळू घाटांचे सर्वेक्षण, त्यानंतर यावर नागरिकांकडून मागवण्यात आलेले अभिप्राय आणि त्यापुढे आता पर्यावरण विभागाची मान्यता यामुळे वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया लांबत चालल्याने ही बाब रेती चोरट्यांसाठी पर्वणीच ठरली आहे. लिलावात भाग घेण्याऐवजी प्रशासनातील काहींना हाताशी घरुन वाळू चोरटे अनेक भागात सक्रीय असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच लिलावापूर्वीच वाळू काढण्याचा आपला 'कोटा' पूर्ण करण्याचा या माफियांचा प्रयत्न आहे. लिलावाअभावी वाळू चोरट्यांची एकप्रकारे लॉटरी लागली असल्याने अनेक कारवाया करूनही प्रशासन त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यात अपयशी असल्याचे दिसत आहे.
अवैध वाळू उपसा ही बाब नांदेड जिल्ह्यात कोणीच थांबवू शकत नाही, असे चित्र 'वाळू उपसाकारांनी सध्या तरी निर्माण केले आहे. कारण एकीकडे तराफे, बोटी उडवण्याचा धुमधडाका सुरु असताना दुसरीकडे गौणखनिजांचे अवैध उत्खनन सुरुच आहे. तालुका स्तरावरील यंत्रणेच्या नाकावर टिच्चून अनेक घाटांवर अवैध वाळू उपसा केला जात आहे. प्रत्यक्षात वाळू घाटांचा लिलाव झाला नसताना गौणखनिज माफीया जिल्ह्यात धुमाकूळ घालत आहेत. तालुकास्तरीय प्रशासनाला हाताशी धरुन हा धंदा जोरात सुरू आहे, अशी चर्चा होत आहे.
हेही वाचा... मरण कोणाला आवडतं? पण, मला आता जगायचं नाही म्हणत विवाहितेची आत्महत्या
नियमाप्रमाणे अगोदर वाळू घाटांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर इतर नागरिकांकडून अभिप्राय मागविताना घाटांच्या लिलावासाठी पर्यावरण विभागाची मान्यता घेण्याची प्रक्रिया लांबल्याने त्याचा थेट फायदा वाळू माफीयांनी घेतला आहे. घाटांचे लिलाव होण्यापूर्वीच बेकायदेशीरपणे बाळूचा उपसा करुन अनेक घाट रिकामे करण्याचा चंग त्यांनी बांधला आहे. गौणखनिजांचे संरक्षण करण्यात प्रशासकीय यंत्रणा मात्र अपयशी ठरली आहे. लॉकडाऊनमध्ये अतिआवश्यक वस्तुंच्या वाहतुकीसच परवानगी असताना राजरोसपणे गौणखनिजांची वाहतूक होत आहे. नुकतेच जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर यांनी गौणखनिजांची वाहतूक करणाऱ्या पाच ट्रक पकडल्या आहेत.
माती भरलेल्या पाच, एक ट्रक वाळू भरलेली आणि अन्य एका वाहनास त्यांनी पकडले आहे. कालपर्वा अवैध वाळू उपसा करणारे तराफे आणि बोटी उडविल्यानंतरही वाळू चोरटे थांबलेले नाहीत. अवैध उपशासाठी त्यांनी नविन तराफे आणि बोटी सक्रीय करुन ठेवल्या आहेत. लांबलेल्या प्रक्रियेमुळे वाळूघाटांच्या लिलावात भाग घेण्याऐवजी मिळेल तेथून गौणखनिजांची चोरी करण्याची शर्यत जिल्ह्यात सुरू झाली आहे. त्यामुळे सरकारचा महसूल बुडून नुकसान होत असले तरी बेछूट वाळू उपसा थांबविण्याचा प्रभावी उपाय समोर येताना दिसून येत नाही. उलट एकीकडे कारवाई आणि दुसरीकडे अवैध उपसा चालू असल्याने प्रशासनाने गौणखनिज चोरट्यांसमोर गुडघे टेकविल्याचे चित्र दिसून येत आहे. प्रशासन हतबल झाल्याने जिल्ह्यात गौणखनिजांची चोरी सर्रासपणे होत आहे.
हेही वाचा... देशात कोरोना रुग्णांची संख्या पोहोचली पाच लाख पार, महाराष्ट्रात सर्वाधिक रुग्ण
