प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांग भवन उभारण्यासाठी केंद्राने मदत करावी - अशोक चव्हाण

दिव्यांगांना न्याय मिळावा यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्यांच्या मागण्यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात येईल. त्यांना स्वालंबी बनवण्याच्या दृष्टीकोणातून प्रयत्न सुरू असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

नांदेड - खेड्यापाड्यात विखरून असलेल्या समाजातील प्रत्येक वंचित घटकांपर्यंत सामाजिक योजना पोहोचाव्यात यासाठी शासन तत्पर आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिने जिल्हास्तरावर न्याय मिळावा यासाठी महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सामाजिक न्याय भवनही उभारले आहे. याच भवनात दिव्यांगांना त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व शासकिय योजनांचा लाभ घेता यावा, यादृष्टिने नांदेड येथे एक स्वतंत्र कक्ष निर्माण करू, अशी ग्वाही राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली. सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभागाच्या वतीने एडिप व राष्ट्रीय वयोश्री योजनेंतर्गत आज कौठा येथे दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकांसाठी मोफत सहाय्यक उपकरण वितरण समारंभात ते बोलत होते.

दिव्यांगामध्ये आत्मविश्वासाची कमतरता नाही

दिव्यांगांचे प्रश्न आव्हानात्मक जरी असले तरी, दिव्यांग बांधवांमध्ये तसुरभरही आत्मविश्वासाची कमतरता नाही हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांच्यात कसलीही कमतरता नसून ते समर्थ आहेत, मेहनती आहेत, माय-बाप सरकार म्हणून त्यांच्यात जे काही नैसर्गिक व्यंग आले असेल त्यातून सावरण्याकरता त्यांच्या काही मागण्या असतील तर त्या आपण प्राधान्याने पूर्ण केल्या पाहिजेत. त्यांना मदत करणे हे आपले कर्तव्य असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हंटले आहे.

प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी दिव्यांग भवनासाठी केंद्राकडून सहकार्याची अपेक्षा

राज्य शासनाच्या दिव्यांगासाठी अनेक योजना आहेत. महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत यांच्यामार्फत त्या योजना आपण दिव्यांगापर्यंत पोहोचवण्याचे काम करतो. यात अधिक सुसूत्रता येण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र असे दिव्यांग भवन उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य शासनाला सोबत घेवून पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांना केली आहे.

दिव्यांगांना डावलून विकास होऊ शकत नाही

दरम्यान यावेळी महाराष्ट्र शासनातर्फे दिव्यांगाच्या विविध योजनांचे अतिशय चांगले कार्य सुरु असल्याबद्दल केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी सरकारचे कौतुक केले. सर्वांना सोबत घेऊन विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. समाजातील वंचित व दिव्यांगांना डावलून विकास होऊ शकत नाही. नांदेड जिल्ह्यातील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या या समारंभासाठी माझी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची मनोमन इच्छा होती. मात्र कोविड-19 च्या कारणाने मला उपस्थित राहता आले नसल्याचे गेहेलोत यांनी सांगितले.

दिव्यांग विकासासाठी निधीची तरतूद करण्याची मागणी

यावेळी खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांचेही भाषण झाले. दिव्यांगांच्या योजना व साहित्य वाटपापासून कोणी वंचित राहिले असेल तर त्यांच्यापर्यंत आम्ही पोहोचू असे त्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर यांनी यावेळी जिल्ह्यातील सामाजिक विकासाच्या विविध योजनांची माहिती व त्याच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती दिली. कार्यक्रमाच्या प्रस्ताविकात जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण विभागाचे सभापती अ‍ॅड. रामराव नाईक यांनी केंद्रीय मंत्री गेहलोत यांच्याकडे जिल्ह्याच्या दिव्यांग लोककल्याण विकासासाठी आर्थीक तरतुदीत वाढ करावी अशी मागणी केली. या समारंभास केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थिती लावली. तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ. मंगाराणी अंबुलगेकर, खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, आमदार अमर राजूरकर, आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार राजेश पवार, आमदार श्यामसुंदर शिंदे, महापौर मोहिनी येवनकर यांची विशेष उपस्थिती होती.