नांदेड - मनपातील बायोमेट्रिक यंत्रणा गेल्या दोन वर्षापासून बंद आहे. त्यामुळे विभागप्रमुखांनी हस्तलिखित हजेरीपट पाठविल्यानंतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा केले जात आहे. दरम्यान, आता या हजेरीपटावरील कर्मचारी त्या-त्या दिवशी कार्यालयात किती वाजता येतात आणि जातात, याचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याची वेळ आली आहे.
ई-गव्हर्नस अभियानांतर्गत २०१०-११ साली मनपाच्या मुख्य इमारतीसह प्रभाग कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नोंदविण्यासाठी बायोमेट्रिक यंत्रणा सुरू करण्यात आली. सुरूवातीची ३-४ वर्षे हे काम कसेबसे सुरू राहिले. ओळखपत्राला स्वाईप करण्याचा पर्याय दिल्यानंतर काही कर्मचारी आपल्याकडील ओळखपत्रे इतर कर्मचाऱ्यांस देऊन आपली हजेरी नोंदवत असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर बोटांच्या ठशांची यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली.
बायोमेट्रिक हजेरीपट शिवाय कोणाचेही वेतन काढले जाणार नाही, असे स्पष्ट आदेश तत्कालीन आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्या काळात काढले गेले. वारंवार नादुरुस्त झालेली यंत्रणा पुन्हा-पुन्हा दुरूस्त करण्यात येत होती. परंतु, अखेर ही यंत्रणा मृतावस्थेत गेली आहे.
बहुतांश शासकीय कार्यालयापासून विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये पेपरलेस कारभार सुरू आहे. असे असताना मनपातील हजेरीपट मात्र हस्तलिखित नोंदणीद्वारे लेखाविभागाकडे पाठविले जात आहे. यात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे हजेरीपट संबंधित लेखालिपिक निहाय असल्याने स्टेशनरीची नासाडी होत आहे. बायोमेट्रिक हजेरीपट राहिले असते तर लेखाविभागास उपस्थितीची अतिरिक्त माहिती न घेता थेट वेतन अदा करता आले असते. परंतु, यासाठी काही जणांची इच्छाशक्ती कमी पडत असल्यामुळे कागदावरच्या हजेरीपटावरच वेतन देण्याची पद्धत सुरू आहे.
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सकाळी १० वाजता कार्यालयात यावे आणि सायंकाळी ५.४५ वाजता कार्यालय सोडावे, असे अपेक्षित आहे. फिल्डवरच्या व्यक्तींसाठी हा नियम तंतोतंत लागू नसला तरी दुपारी २ ते ५.४५ या वेळेत त्यांनी कार्यालयात येणाऱ्या जनतेसाठी वेळ राखून ठेवण्याचे परिपत्रक यापूर्वीच्या आयुक्तांनी अनेकदा काढले. परंतु, आयुक्त कार्यालयात नसले की, अनेक कर्मचारी दांडी मारत असल्याचे दिसून येतात. नगरसेवकांचीही त्यावेळी वर्दळ नसते. परंतु, आपल्या भागातील समस्या घेऊन आलेल्या नागरिकांना मात्र अधिकाऱ्यांची भेट नाही झाली तर रिकाम्या हाताने परतावे लागते. आयुक्तांनी या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन बायोमेट्रिक यंत्रणा तत्काळ सुरू करावी, अशी मागणी जनतेतून होत आहे.
