नांदेड - येथील जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कार्यालयातील रिक्त पदांमुळे जात पडताळणीच्या प्रकरणांचा निपटारा वेळेवर होत नाही. परिणामी जात पडताळणीची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सप्टेंबर अखेर एकूण १ हजार ३७० प्रकरणे विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहिली आहेत.
नांदेड येथे सन २०१६ मध्ये उपायुक्त तथा सदस्य जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालय स्वतंत्रपणे सुरू झाले. सामाजिक न्याय भवनाच्या संकुलात सुरू झालेल्या या कार्यालयात गेल्या काही वर्षांपासून पूर्णवेळ अधिकारी मिळालेला नाही. प्रभारी राज असल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याच्या सवडीप्रमाणे जात पडताळणीची प्रकरणे हाताळली जातात. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष तथा अप्पर जिल्हाधिकारी पी. बी. खपले यांच्याकडे नांदेडचा मूळ पदभार आहे. याशिवाय त्यांच्याकडे हिंगोली जिल्ह्याचाही अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे.
समितीचे दुसरे महत्वाचे पद असलेले उपायुक्त तथा सदस्य हे पद देखील सध्या रिक्त आहे. लातूरचे उपायुक्त अनिल शेंदारकर यांच्याकडे नांदेड व उस्मानाबाद जिल्ह्याचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. याशिवाय संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव आ. ब. कुंभारगावे यांच्याकडे मूळ पदभार नांदेडचा असून लातूर जिल्ह्याचाही अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे.
या प्रभारी राजमुळे अधिकाऱ्यांना दोन-दोन जिल्ह्यांचा पदभार सांभाळावा लागतो. तसेच आठवड्यातील काही दिवस विभागून संबंधित जिल्ह्यांसाठी वेळ देता येतो. त्यामुळे जात पडताळणीच्या प्रकरणांचा निपटारा वेळेवर होत नाही, अशा तक्रारी आहेत. परिणामी जात पडताळणीची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सप्टेंबर महिन्याअखेर शैक्षणिक तसेच सेवांतर्गत व निवडणुकीच्या कारणास्तव दाखल झालेली जात प्रमाणपत्र पडताळणीची १ हजार ३७० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याशिवाय फेब्रुवारी अखेर इतरही १ हजार ५०६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. एकूणच जात पडताळणी कार्यालयाच्या कामकाजाला गतिमान करण्यासाठी या कार्यालयातील सर्व रिक्तपदे तत्काळ भरण्याची गरज आहे.
सात महिन्यात २ हजार २२५ प्रकरणे निकाली -
मार्च ते सप्टेंबर २०२० या सात महिन्यांच्या कालावधीत नांदेड येथील जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने एकूण २ हजार २२५ प्रकरणे निकाली काढली आहेत. यात शैक्षणिक कारणास्तव विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेली २ हजार ७ प्रकरणे आहेत. याशिवाय सेवांतर्गत कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेली १३३, निवडणुकीच्या कारणास्तव दाखल झालेली चार व इतर २७ प्रकरणांचा समावेश आहे.
