नागपूर - राज्य सरकारने शाळांना दिले जाणारे अनुदान ( School Donation by Government ) न दिल्याने 10 वी 12 च्या परीक्षांना शाळेच्या इमारती देण्यास अनुदानित शिक्षण संस्थानी नकार दिला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षण महामंडळाचे (Maharashtra State Education Corporation ) सरकार्यवाह रवींद्र फडणवीस ( Ravindra Fadnavis Nagpur PC ) यांनी दिली. यामुळे येत्या काही दिवस होऊ घातलेल्या परीक्षांवर परिणाम होऊन राज्य सरकारच्या अडचणी वाढणार, असे चिन्ह निर्माण झाले आहे. विदर्भातील शाळेच्या संस्थानिकांनी एकत्र येत म्हणजेच शिक्षण संस्थेच्या संचालक मंडळाने पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
2013पासून अनुदान नाही -
राज्यात सुमारे 64 हजार अनुदानित शाळांची शिक्षण संचालक मंडळ ही संघटना आहे. राज्यभरात या संस्थेचे जाळे आहे. यातील बहुतांश शाळा असहकार आंदोलनात सहभाग घेणार असल्याचा दावा शिक्षण संस्था महामंडळाचे रवींद्र फडणवीस यांनी केला आहे. शासनाकडून शाळांना शिक्षकांच्या वेतानासह इतर खर्चासाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीला वेतनेत्तर अनुदान असे म्हणतात. या मिळणाऱ्या प्रतिपूर्ती अनुदानातून पगार व्यतिरिक्त इतर खर्च केले जातात. हा निधी दरवर्षी देणे गरजेचे होते. मात्र, शासनाने हा निधी 2013पासून दिला नसल्याचा आरोप शिक्षण संस्था मंडळाने केला आहे.
अनुदान मंजूर मात्र....
याबाबतीत शाळा संस्थांनी मध्यंतरी आंदोलन केले. मंत्र्यांच्या भेटी घेतल्या. मात्र, यावर तोडगा निघाला नाही. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने बाजू समजून घेत शासनाने पैसे द्यावे अन्यथा विद्यार्थ्यांपासून शाळा शुल्क घेण्यासाठी परवानगी घ्यावी, असे आदेश दिले. मात्र, राज्य सरकारने अनुदान म्हणून 260 कोटी मंजुरीचे आदेश काढले. प्रत्यक्षात एकही रुपया शाळांना मिळाला नाही.
हेही वाचा - Somaiya Meets Governor: त्या 64 हल्लेखोरांना अटक न झाल्यास पुण्यात आंदोलन - सोमय्या
यातच मागील दोन वर्षांपासून शाळा बंद आहेत. त्यामुळे अडचणीत आणखी वाढ झाल्याने आता शाळा बंद करण्याशिवाय पर्याय उपलब्ध राहिला नाही. त्यामुळे शाळा संस्थांनी एक निर्णय घेत असहकार आंदोलनाचे हत्यार उपसले. म्हणजेच सरकार जर शाळांना अनुदान देत नसेल तर आम्ही राज्य सरकारला परीक्षा घेण्यासाठी शाळा देणार नाही, अशी भूमिका संंबंधितांनी घेतली. त्यामुळे इतक्या मोठ्या संख्यने होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेसाठी शाळा इमारत उपलब्ध करून देणार नाही तर परीक्षा केंद्र आणायचे कुठून? असा प्रश्न शिक्षण विभागासमोर उपस्थित झाला आहे. शाळा संस्थांचा अनुदानाचा प्रश्न सुटला नाही तर गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. या परिस्थितीला राज्य सरकार कसे हाताळते याकडे लक्ष लागले आहे.
