नागपूर Vidarbhavadi Agitation: वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे कार्यकर्ते आज (सोमवारी) आक्रमक झाले होते. (Demand for separate Vidarbha) विदर्भावाद्यांनी नागपूरच्या संविधान चौकात ''रास्ता रोको'' आंदोलन करत संपूर्ण रस्ता रोखून धरला होता. परिणामी, वाहतूक कोंडी सदृश परिस्थिती निर्माण झाली. ज्यामध्ये काही रुग्णवाहिका देखील अडकल्यानं रुग्णांचा जीव टांगणीला लागला होता. अखेर तासाभराच्या गोंधळानंतर पोलिसांनी सर्व आंदोलकांना हटवल्यानं मार्ग वाहतुकीसाठी खुला झाला.
विदर्भाच्या नावावर राजकारण झाल्याचा आरोप: केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि राज्यातील महायुती सरकारच्या विरोधात विदर्भवाद्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. एखाद्या राज्याची निर्मिती करण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारला आहे. भाजपाच्या नेत्यांनी प्रत्येक निवडणुकीत वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा पुढे करत त्यावर राजकारण केल्याचा आरोप आंदोलन करणाऱ्या विदर्भवाद्यांनी केलाय. आंदोलनाचे नेतृत्व माजी आमदार वामनराव चटप यांनी केलं.
विदर्भवादी आक्रमक, पोलीस बघ्याच्या भूमिकेत: गेल्या काही दिवसांपासून वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी विदर्भवादी वामनराव चटप यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान चौकात आंदोलन करत आहेत. आज अचानक आंदोलनात सहभागी झालेले विदर्भ समर्थक आक्रमक झाले होते. मात्र, या संपूर्ण घडामोडी घडत असताना पोलीस प्रशासन कमालीचं सुस्त दिसून येत होतं. सुमारे तासभर विदर्भवाद्यांनी नागपुरकारांना वेठीस धरल्यानंतर पोलीस प्रशासनाला जाग आली. काही अधिकारी पाय मोजत आंदोलन स्थळी दाखल झाले. त्यानंतर बऱ्याच वेळानं लोकांना हटवण्यासाठी आवश्यक कुमत मागविण्यात आली होती.
महाराष्ट्रात विदर्भाचा विकास होणार नाही: महाराष्ट्र्र सरकार आर्थिकदृष्ट्या मृत पावले आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत राज्यावर मोठे कर्ज आहे. यामुळे विदर्भ हा महाराष्ट्रात आणखी १०० वर्ष सोबत राहिला तरी विदर्भाचा विकास होऊ शकत नाही. यामुळं विदर्भ राज्य वेगळं झालं पाहिजे, ही मागणी यावेळी आंदोलकांनी केली.
'या' आहेत मागण्या: वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसह शेतकऱ्यांचे कृषी पंपाचं वीज बिल माफ करावं. भाजपानं 2014 मध्ये महाराष्ट्रात सत्ता आल्यावर वेगळा विदर्भ देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण, सत्तेत आल्यावर मात्र मागणीकडे सातत्यानं दुर्लक्षचं केलं जातय. झारखंड, छत्तीसगढ, उत्तरांचल या राज्यांची निर्मिती झाली. मात्र, विदर्भाच्या मागणीकडे सरकार सातत्यानं दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप विदर्भ राज्य आंदोलन समितीकडून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा:
- झारखंडचे मुख्यमंत्री राजीनामा देणार? हेमंत सोरेन यांच्या पत्नी निवडणूक लढवण्याच्या चर्चा; काय आहे प्रकरण
- प्रभू श्रीरामचंद्रानं केंद्र, राज्य सरकारला आरक्षण देण्याची सद्बुद्धी द्यावी; मनोज जरांगे पाटलांचं साकडं
- सिंगापूरच्या धर्तीवर धारावीचा विकास; अदानी समुहाकडून 'धारावी मास्टर प्लॅन'ची संकल्पना सादर होणार
