नागपूर: केंद्र सरकारला महाराष्ट्र सरकारने जेव्हा विनंती केली होती तेव्हा मात्र डेटा दिला नाही किंवा मदत केली नाही मात्र आता सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने वेळ मागण्यांसाठी दिलेले शपथपत्र आम्हाला दिले असते तर महाराष्ट्रातील 105 नगर पंचायतीच्या निवडणुकात ओबीसींचे नुकसान झाले नसते.
आमदार पडळकर यांच्या टीकेला टीकेला उत्तर देताना वडेट्टीवार म्हणाले कोण पडळकर त्याला चार दिवस झालेत शपथ घेऊन सांगायचा भाजपात जाणार नाही, गेलो तर चपलानी हाना, अश्या लोकांच्या विश्वासार्हतेवर आपण काय बोलणार.
मेस्टाने घेतलेला निर्णय आणि पालकांची मागणी योग्य आहे, विद्यार्थ्यांचा फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे, पण मुलांपर्यंत कोरोना पसरू नये हीच सरकारची जबाबदारी आहे, या सगळ्या परिस्थितीत मेस्टाची भूमिका योग्य तरी असली तरी, काही निर्बंध लावण्यात आलेले आहेत, परंतु शाळा सुरू करण्यासंदर्भात येत्या काही दिवसात मुख्यमंत्री आढावा घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतील असेही वडेट्टीवार यानी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा : OBC Political Reservation : ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी