नागपूर - सोमवारी (दि. 19 एप्रिल) रात्री 8 वाजेपूर्वी राज्य सरकारने दहा हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपराजधानीला द्यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज दिला आहे. नागपूरचे डॉ. शिशिर कोल्हे यांनी राज्यात रेमडेसिवीर इंजेक्शन्सच्या वाटपात भेदभावा होत असल्याचे म्हणत न्यायालयात धाव घेतली. यावर तातडीने सुनावणी घेत अत्यंत महत्वाचे निर्देश नागपूर खंडपीठाने सरकारला दिले आहे. यात न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे आणि एस.एम.मोडक यांनी हे आदेश दिले आहेत.
यात 16 एप्रिलला राज्यात रेमडेसिवीर झालेले वाटप हे अत्यंत असंतुलित असल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयाने यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. ठाणे जिल्ह्याला रेमडेसिवीरचा साठा वळता करत नागपूरला साठा मिळण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. याचीही गंभीर दखल उच्च न्यायाल्याच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली आहे.
नागपुरात 8 हजार 250 बेड असून ते सर्व फुल्ल झाले आहेत. त्यात ऑक्सिजन, औषधे आणि वैद्यकीय कर्मचारी सर्वच बाबतीत तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता रुग्णांची हेळसांड होत आहे. डॉ. कोल्हे यांचे वकील तुषार मांडलेकर यांनी न्यायालयासमोर या परिस्थितीमुळे अनेकांचे प्राण धोक्यात असल्याचे न्यायालया पुढे मांडले. एकीकडे फुल्ल झालेले बेड्स तेच दुसरीकडे अल्प प्रमाणात मिळणारे रेमडेसिवीर इंजेक्शन यात खूपच तफावत असल्याचेही न्यायालया पुढे मांडण्यात आले. ठाणेचे जिल्हाधिकारी यांनी 2 हजार 664 रुग्णांसाठी 5 हजार 328 व्हायल्स इंजेक्शनची व्यवस्था केली. तेच नागपूर जिल्ह्यात 8 हजार 215 रुग्णांसाठी केवळ 3 हजार 326 कुप्पी वाटप केल्या आहेत असा भेदभाव कुठल्याच शहरावर चालणार नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्य शासनाने आजच्या आज (दि.19 एप्रिल) 10 हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन हे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून वाटप केले जावे अशाही सूचना दिल्या आहेत. यासोबतच गरज पडेल तसा पुरवठा शासनाने करावा असे ही नमूद केले आहे. नागपूरला 18 एप्रिलला दवाखाने गंभीर रुग्णांनी गच्च भरले असताना एकही इंजेक्शन आले नाही. 17 एप्रिलला फक्त 400 इंजेक्शनचा साठा आल्याने ही अत्यंत गंभीर बाब असून याची दखल आज कोर्टात घेतली आहे.
हेही वाचा - रात्रीची उतरली नसावी म्हणून तशीच पत्रकार परिषद घेतली -देवेंद्र फडणवीस
