ETV Bharat / state

High Court Order: आई वडिलांना त्रास देणाऱ्या मुलाला घराबाहेर काढा- मुजोर मुलाला खंडपीठाचा दणका

जन्मदात्या आईवडिलांना त्रास देणाऱ्या (harassing the parents) मुलाला मुलाला घरा बाहेर काढुन घर रिकामे करण्याचा ( Take the child out of the house ) आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench of the High Court) कायम ठेवला आहे. जन्मदात्या आई वडिलांना सन्माचा वागणून देण्याऐवजी त्रास देणाऱ्या मुलाचा प्रकरणात न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवत हा निर्णय दिला आहे.

Nagpur Bench
नागपूर खंडपीठ
author img

By

Published : Apr 30, 2022, 7:39 AM IST

Updated : Apr 30, 2022, 12:01 PM IST

नागपूर: जन्मदात्या आईवडिलांना त्रास देणाऱ्या मुलाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench of the High Court) जोरदार दणका दिला आहे. या प्रकरणात न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी निर्णय देत पालकांवर अत्याचार करणाऱ्या मुलाला घर रिकामे करण्याचा आदेश (Take the child out of the house ) कायम ठेवला आहे. पीडित पालक नागपूरच्या हंसापुरी भागात राहतात. वडील ७८ तर आई ६५ वर्षांची आहे. त्यांच्या घरावर मुलाने ताबा केला आहे. यात वडील आजारी असून त्यांना बायपास सर्जरीची करण्याची वेळ आली आहे. पण यासाठी लागणारा उपचराचा खर्च करण्याची त्यांची सोय नाही. मुलांकडून कोणतीही आर्थिक मदत मिळत नाही. तसेच घरात राहून घरातील खर्चही उचलत नाही.

घरात कुठलीच मदत न करणारा हा मुलगा आई वडिलांना सन्मानजनक वागणून देणे दूरच उलट त्यांना मारहाण व शिवीगाळ करतो. त्यांना मारुन टाकण्याची धमकी देत असतो पालकांनी कंटाळुन शेवटी त्यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली. पालकांच्या नातेवाईकांनाही तो घरी येऊ देत नाही अशी तक्रारही पीडित आई वडिलांनी याचितकेत केली होती. न्यायालयाने या मुलाला घराबाहेर काढल्याशिवाय पालकांचे मानसिक शारीरिक आरोग्य समाधान मिळू शकत नाही. यासाठी मुलाला घराबाहेर काढून
पालकांना सुरक्षित व समाधानाचे वातावरण उपलब्ध करुन देण्यासाठी मुलाला घराबाहेर काढणे काहीच चुकीचे नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले.


२१ जानेवारी २०२० रोजी पालकांनी या संदर्भात स्थानिक न्यायाधिकरणाने तक्रार केली होती. आई वडिलांचा या संदर्भातील तक्रारीचा न्यायाधिकरणाने अर्ज मंजूर केला होता. या निर्णया विरोधात मुलाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील तथ्ये कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम ठेवला आहे. त्यामुळे या आदेशाने मुलाला घराबाहेर कडून घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत.

त्या वयोवृद्ध वडिलांना वडिलांना चार मुले असून ते स्थायिक झाले आहेत. यातील एका मुलाला घराचे बक्षीसपत्र करुन त्याला आई वडिलांच्या संगोपनाची जवाबदारी दिली होती. पण हा मुलगा मारहाण करत असल्याने त्यांना अनेकदा दुखापत झाली. त्यामुळे ते बक्षीसपत्र रद्द करुन मुलाला घरातून काढण्याची मागणी त्यांनी केली होती. यात उपविभागीय अधिकाऱ्यानी वडिलांचा बाजूने निकाल दिला. यात मुलाने नागपूर खंडपीठात धाव घेत केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने तोच निर्णय कायम ठेवत घर खाली करण्याचे आदेश दिले. तसेच मुलाने वडिलांवर पैश्याची अफरातफर करत असल्याचा गंभीर आरोप केला होता त्यावर न्यायालयाने खडे बोल सुनावल्याचे पीडित वडिलांचे वकील प्रदीप वाठोरे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलतांना सांगितले.

हेही वाचा : Raj Thackeray Aurangabad Sabha : राज ठाकरेंच्या सभेविरोधातील याचिका फेटाळली; याचिकाकर्त्याला एक लाखांचा दंड

नागपूर: जन्मदात्या आईवडिलांना त्रास देणाऱ्या मुलाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench of the High Court) जोरदार दणका दिला आहे. या प्रकरणात न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी निर्णय देत पालकांवर अत्याचार करणाऱ्या मुलाला घर रिकामे करण्याचा आदेश (Take the child out of the house ) कायम ठेवला आहे. पीडित पालक नागपूरच्या हंसापुरी भागात राहतात. वडील ७८ तर आई ६५ वर्षांची आहे. त्यांच्या घरावर मुलाने ताबा केला आहे. यात वडील आजारी असून त्यांना बायपास सर्जरीची करण्याची वेळ आली आहे. पण यासाठी लागणारा उपचराचा खर्च करण्याची त्यांची सोय नाही. मुलांकडून कोणतीही आर्थिक मदत मिळत नाही. तसेच घरात राहून घरातील खर्चही उचलत नाही.

घरात कुठलीच मदत न करणारा हा मुलगा आई वडिलांना सन्मानजनक वागणून देणे दूरच उलट त्यांना मारहाण व शिवीगाळ करतो. त्यांना मारुन टाकण्याची धमकी देत असतो पालकांनी कंटाळुन शेवटी त्यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली. पालकांच्या नातेवाईकांनाही तो घरी येऊ देत नाही अशी तक्रारही पीडित आई वडिलांनी याचितकेत केली होती. न्यायालयाने या मुलाला घराबाहेर काढल्याशिवाय पालकांचे मानसिक शारीरिक आरोग्य समाधान मिळू शकत नाही. यासाठी मुलाला घराबाहेर काढून
पालकांना सुरक्षित व समाधानाचे वातावरण उपलब्ध करुन देण्यासाठी मुलाला घराबाहेर काढणे काहीच चुकीचे नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले.


२१ जानेवारी २०२० रोजी पालकांनी या संदर्भात स्थानिक न्यायाधिकरणाने तक्रार केली होती. आई वडिलांचा या संदर्भातील तक्रारीचा न्यायाधिकरणाने अर्ज मंजूर केला होता. या निर्णया विरोधात मुलाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील तथ्ये कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम ठेवला आहे. त्यामुळे या आदेशाने मुलाला घराबाहेर कडून घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत.

त्या वयोवृद्ध वडिलांना वडिलांना चार मुले असून ते स्थायिक झाले आहेत. यातील एका मुलाला घराचे बक्षीसपत्र करुन त्याला आई वडिलांच्या संगोपनाची जवाबदारी दिली होती. पण हा मुलगा मारहाण करत असल्याने त्यांना अनेकदा दुखापत झाली. त्यामुळे ते बक्षीसपत्र रद्द करुन मुलाला घरातून काढण्याची मागणी त्यांनी केली होती. यात उपविभागीय अधिकाऱ्यानी वडिलांचा बाजूने निकाल दिला. यात मुलाने नागपूर खंडपीठात धाव घेत केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने तोच निर्णय कायम ठेवत घर खाली करण्याचे आदेश दिले. तसेच मुलाने वडिलांवर पैश्याची अफरातफर करत असल्याचा गंभीर आरोप केला होता त्यावर न्यायालयाने खडे बोल सुनावल्याचे पीडित वडिलांचे वकील प्रदीप वाठोरे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलतांना सांगितले.

हेही वाचा : Raj Thackeray Aurangabad Sabha : राज ठाकरेंच्या सभेविरोधातील याचिका फेटाळली; याचिकाकर्त्याला एक लाखांचा दंड

Last Updated : Apr 30, 2022, 12:01 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.