नागपूर - अल्पवयीन मुलीच्या अवयवांना कपड्यांवरून स्पर्श केल्यास हे कृत्य पोक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचार ठरणार नाही, तर फक्त विनयभंग ठरेल असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. मात्र, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
अ‌ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला 'अतिशय त्रासदायक असा, आणि धोकादायक उदाहरण ठरला जाणारा निर्णय' म्हटले. त्यावर आपल्या निर्णयात सरन्यायाधीश म्हणाले, की वेणुगोपाल यांची चिंता योग्य आहे. त्यामुळे, नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात योग्य ती याचिका दाखल करण्याची आम्ही त्यांना परवानगी देतो, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
आरोपीला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस -
12 वर्षीय अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात नागपूर खंडपीठाने दिलेला निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश एस. ए बोबडे यांनी या प्रकरणातील आरोपीला नोटीस पाठवली असून दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाकडून या प्रकरणात अधिक माहिती मागवली आहे. प्रत्यक्ष त्वचेशी संबध आल्याशिवाय लैंगिक अत्याचार ठरणार नाही, असे नागपूर खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले होते. तसेच आरोपीला निर्दोष सोडले होते. यावर बरीच चर्चा झाली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
काय आहे प्रकरण?
नागपूर शहरातील गिट्टी खदान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका 39 वर्षीय व्यक्तीने 12 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात आरोपीला शिक्षाही सुनावण्यात आली होती. पण, याबाबत आरोपीच्या वकीलाने नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. यावर सुनावणी करताना न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांनी निरीक्षण नोंदवले. प्रत्यक्ष त्वचेला स्पर्श न करता कपड्यावरुन स्पर्श केल्याच्या कृत्यास लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नसल्याचे गनेडीवाला यांनी सांगितले होते.
विनयभंग ठरल्यास शिक्षेस पात्र
पॉक्सोच्या कलम 8 अंतर्गत हे कृत्य लैंगिक अत्याचार ठरणार नाही. पण, यानुसार भा.दं.वि.च्या 354 अंतर्गत विनयभंग ठरू शकतो. असे असल्यास त्या प्रकरणात 1 वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकेल, असेही न्यायाधीशांनी सांगितले होते.
या प्रकरणातही न्यायलयाने शरीराचा स्पर्श न झाल्याने पॉक्सो किंवा लैंगिक अत्याचाराचे कलम रद्द केले होते. त्यानंतर भा.दं.वि.च्या कलम 354 नुसार एका वर्षाची शिक्षा आरोपीला सुनावण्यात आली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालावर स्थगिती दिली आहे.
