नागपूर Sunil Kedar Stay In Jail : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या रोखे घोटाळ्याप्रकरणी 5 वर्षांची शिक्षा झाल्याच्या नंतर माजी मंत्री सुनील केदार (Sunir Kedar Bail) यांची जिल्हा व सत्र न्यायालयात जामीन मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र, जिल्हा व सत्र न्यायालयाने त्यांना जामीन नाकारल्यानंतर आणि त्यांच्या पाच वर्षाच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे सुनील केदार यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जामिनासाठी नवा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. (Mumbai High Court)
जेल की बेल, ९ जानेवारीला निर्णय : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात उद्या सुनावणी होईल का? याकडे सुनील केदार समर्थकांचे लक्ष लागले आहे. उच्च न्यायालय केदारांना दिलासा देते का? हे आता ९ जानेवारीला स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
जामीन मिळवण्यासाठी केदारांची धडपड : २२ डिसेंबरला नागपूरच्या कनिष्ठ न्यायालयाने सुनील केदार यांना बँक घोटाळा प्रकरणी दोषी मानत पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या तरतुदीनुसार केदार यांचे विधानसभा सदस्यत्वही रद्द झाले होते. त्यानंतर केदार यांनी या प्रकरणी जामीन आणि शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यानंतर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अनेक सुनावण्या घेत 30 डिसेंबर रोजी बँक घोटाळ्याचे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून शेतकऱ्यांच्या पैशाशी निगडित आहे असं सांगत सुनील केदार यांना जामीन देण्यास आणि त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर आता सुनील केदार यांनी या प्रकरणी वकिलामार्फत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे धाव घेतली आहे.
आमदारकी झाली रद्द : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या रोखे घोटाळ्याप्रकरणी ५ वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या नुसार दोन वर्षांपेक्षा अधिक जर शिक्षा न्यायालयाने आमदार किंवा खासदाराला सुनावली असेल लोकप्रतिनिधीची सदसत्व रद्द केली जाते, त्या कायद्यानुसार सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली.
काय आहे रोखे घोटाळा प्रकरण - २००१-२००२ साली नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी माजी मंत्री सुनील केदार असताना होमट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमनी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कोलकाता, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस अहमदाबाद आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस मुंबई यांच्याकडून बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी करण्यात आले होते. शेअर्स खरेदी करणारी ही कंपनी दिवाळखोर झाली. त्यानंतर कंपन्यांनी सरकारी शेअर्सही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही, असा आरोप आहे. सहकार विभागाचा कायद्यातील नियम आणि तरतुदींचे उल्लंघन करत ही रक्कम गुंतवण्यात आली होती. या कंपन्या बुडाल्याने शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते. त्यामुळे सुनील केदार तसेच अन्य काही जणांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले होते.
११ आरोपींपैकी ९ आरोपींवर गुन्हे दाखल: पुढे या प्रकरणाचा तपास राज्य सीआयडीकडे देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी सीआयडीने न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. तेव्हापासून हा खटला विविध कारणांनी प्रलंबित आहे. खटल्यात एकूण ११ आरोपींपैकी ९ आरोपींवर विविध कलमाखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. भादंविच्या ४०६ (विश्वासघात), 409 (शासकीय नोकर आदीद्वारे विश्वासघात) 468 (बनावट दस्तावेज तयार करणे), 120-ब (कट रचणे) हे दोषारोप निश्चित करून खटला चालविण्यात आला.
वर्चस्वाच्या लढाईत काँग्रेसला धक्का: सुनील केदार यांची नागपूर शहरासह ग्रामीण नागपूरवरही मोठी पकड आहे. एका प्रकारे ते काँग्रेसचे चाणक्य म्हणून नागपूर जिल्ह्यात प्रसिद्ध आहे. 2014 आणि 2019 मध्ये केदार यांनीच भाजपाचा विजय रोखला होता. जिल्हा परिषद निवडणुकीतही सुनील केदारांनी आपले नेतृत्व सिद्ध करत सलग दोन वेळा नागपूर जिल्हा परिषदेवर एक हाती सत्ता मिळवत भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवले होते. त्यामुळे केदार यांना बेल मिळणार की जेलमध्ये राहावे लागणार याकडे भाजपा नेत्यांचेही लक्ष लागलेलं आहे.
हेही वाचा:
