नागपूर - राज्यस्तरीय खरीप आढावा बैठक दूरदृश्य प्रणालीव्दारे गुरूवारी घेण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 'पिकेल ते विकेल' या संकल्पनेवर कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहीत करावे आणि शेतमालाच्या गुणवत्तेवर भर देवून महाराष्ट्राचा ब्रँड विकसीत करण्याची अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे शासन उभे असल्याची ग्वाहीही यावेळी त्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना खरिप हंगामासाठी त्यांच्या मागणीनुसार खते, बियाणे तसेच पीककर्जाचे वाटप सुलभपणे होण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी व संबंधित कृषी अधिकारी यांनी कालबद्ध नियोजन करून शेतकऱ्यांना कुठेही अडचण येणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.
बियाणे खरेदीसाठी थेट खात्यात निधी -
नुकतीच १० मे रोजी कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्या उपस्थितीत विभागीय खरीप आढावा बैठक घेण्यात आली होती. आजच्या बैठकीत राज्यस्तरीय खरीप हंगामासाठी नियोजनाचे सादरीकरण व त्यानुषंगाने चर्चा करण्यात आली. खरिप हंगामासाठी सोयाबिन, कापूस, तूर, भात, ज्वारी आदी पिकांच्या बियाण्यांचे नियोजन करताना शेतकऱ्यांकडे असलेल्या बियाण्यांची उगवण क्षमतेची तपासणी करावी. महाबीजतर्फे थेट बियाणे उपलब्ध न करता शेतकऱ्यांच्या आवश्यकतेनुसार बियाणे खरेदीसाठी त्यांच्या खात्यात थेट निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. रासायनिक खतांचा वापर तसेच त्याचे दुष्परिणाम लक्षात घेता १० टक्क्यापर्यंतचा वापर कमी करण्यात यावा अश्या सूचना विभागाला दिल्या असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.
लॉकडाऊनमध्ये कृषी क्षेत्रानेच अर्थ व्यवस्थेला तारले - उपमुख्यमंत्री अजित पवार
बैठकीच्या सुरूवातीला कृषीमंत्र्यांनी खरीपपूर्व तयारीचा सविस्तर गोषवारा मांडला. त्यांनतर कृषी विभागाने नियोजनाचे साादरीकरण केले. हवामान तज्ज्ञांनी यावर्षी चांगल्या व वेळेत पाऊसाचे संकेत दिले. विदर्भात साधारण १८ जूनपर्यत मॉन्सूनचे आगमन होईल. लॉकडाऊनच्या काळात कृषी क्षेत्रानेच अर्थ व्यवस्थेला तारले असे आश्वासक उदगार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काढले. तत्पूर्वी कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांच्यासोबत उदयोगमंत्री सुभाष देसाई, लातूरचे पालकमंत्री अमित देशमूख यांनी खते, बि-बियाणे, कृषी पंप जोडणीबाबत सूचना केल्यात. खतांच्या किमती वाढल्या आहेत त्या नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाला राज्य शासनातर्फे विनंती करण्यात येणार भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
४ लाख १३ हजार ६३४ मेट्रीक टन उत्पादनाचा लक्षांक -
जिल्हयाचे भौगोलीक क्षेत्र ९ लाख ८६ हजार ३८३ हेक्टर असून त्यापैकी ४ लाख ७४ हजार ३२५ हेक्टर सर्वसाधारण खरीप क्षेत्र आहे. यावर्षी २०२१-२०२२ एकूण ४ लाख ७५ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रावर ४ लाख १३ हजार ६३४ मेट्रीक टन उत्पादनाचा लक्षांक आहे. यामध्ये भात, ज्वारी, मका, तूर, मुग, उडीद, तीळ, सोयाबीन, कापूस इत्यादी पिकांचा समावेश आहे. २०२०-२०२१ या वर्षात बियाण्याचे एकूण ६४६ नमुने काढण्यात आले. त्यापैकी ७५ नमुने अप्रमाणित घोषित झाले होत. याअनुषंगाने ५४ कोर्ट केसेस दाखल केल्या आहेत. २१ नमुन्यासाठी संबंधितांना सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. किटकनाशक व खतांचा काळाबाजार करणाऱ्यांविरूध्द कडक कारवाई होणार आहे.
विमा वितरित करण्याची प्रक्रीया सुरू -
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२०-२०२१ मध्ये एकून पात्र लाभार्थी विमाधारक शेतकऱ्यांपैकी २९५ शेतकऱ्यांना ६३.८४ लाख रू. निधी वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना विमा रक्कम वितरित करण्याची प्रक्रीया सुरू आहे.
यांची ऑनलाईन उपस्थिती -
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे , उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री दादाजी भुसे,उदयोगमंत्री देसाई यांच्या सह सर्व जिल्हा परिषद अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कृषी, सहकार, हवामानखात्याचे अधिकारी, सहकार विभागाचे अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित झाले होते. नागपूर येथून बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्षा रश्मी बर्वे, कृषी सभापती तपेश्वर वैदय, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिल्हा कृषी अधिक्षक मिलिंद शेंडे, जिल्हा उपनिबंधक अजय कडू उपस्थित होते.
