नागपूर - महानगरपालिकेतील ११ हजार ५३७ कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे. या संदर्भातील परिपत्रक काढण्यात आले आहे. सातवा वेतन आयोग लागू व्हावा यासाठी मनपातील कर्मचाऱ्यांनी अनेक वेळ आंदोलने केली.
कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळावा, याकरिता महानगर पालिकेच्या सभागृहात ठराव मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, तत्कालीन राज्य सरकारकडून आयोग लागू करण्यासंदर्भात काही अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे हा निर्णय लांबणीवर गेला. निर्णय लांबणीवर गेल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. मात्र, आताच्या महाविकास आघाडी सरकारने सातवा वेतन आयोग देण्याचा निर्णय घेतल्याने कर्मचाऱ्यांची मागणी पूर्ण झाली आहे. कर्मचाऱ्यांची मागणी पूर्ण झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
हेही वाचा - सरन्यायाधीश शरद बोबडेंच्या आईंची फसवणूक; गेल्या दहा वर्षांमध्ये उकळले अडीच कोटी रुपये..
मनपाच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार -
सातवा आयोग लागू करताना काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. आयोग लागू झाल्याने मनपावर दहा ते पंधरा कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. सध्या मनपा कर्मचाऱ्यांवर 35 कोटींचा खर्च होतो. आयोग लागू करताना राज्य सरकारने अतिरिक्त अनुदान देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. मनपाला यासाठी अतिरिक्त आर्थिक स्त्रोत तयार करावा लागणार आहे.
