नागपूर - नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेत देखील पारित झाले, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी विधेयकावर सही केल्यानंतर विधेयकाचे रूपातंर कायद्यात झाले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने केले आहे. राजकीय मतभेद सारून सर्वांनी या निर्णयाचे स्वागत करावे, असे मत संघाचे सरकार्यवाह भैयाजी जोशी यांनी व्यक्त केले ते नागपूर येथे बोलत होते.
हेही वाचा - राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर स्वाक्षरी
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाअंतर्गत आता बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्यात येईल.
जोशी म्हणाले, भारताबाहेर राहणाऱ्या लोकांवर सातत्याने अत्याचार झाले आहेत. बाहेरील देशात राहणाऱ्या लोकांना भारतात स्थलांतरित झाल्यावर परदेशी समजले जात होते, तसेच त्यांना कायदेशीर तरतुदींच्या अभावामुळे नागरिकत्वाच्या अधिकारांपासून वंचित राहावे लागते, अशा अन्यायग्रस्त लोकांना न्याय मिळेल आणि कुठल्याही मूलभूत अधिकारांचे हनन होणार नाही, असे वारंवार गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा - आसाम : दिब्रुगढमधील संचारबंदी शिथिल
नागपूर - नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेत देखील पारित झाले, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी विधेयकावर सही केल्यानंतर विधेयकाचे रूपातंर कायद्यात झाले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने केले आहे. राजकीय मतभेद सारून सर्वांनी या निर्णयाचे स्वागत करावे, असे मत संघाचे सरकार्यवाह भैयाजी जोशी यांनी व्यक्त केले ते नागपूर येथे बोलत होते.
हेही वाचा - राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर स्वाक्षरी
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाअंतर्गत आता बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्यात येईल.
जोशी म्हणाले, भारताबाहेर राहणाऱ्या लोकांवर सातत्याने अत्याचार झाले आहेत. बाहेरील देशात राहणाऱ्या लोकांना भारतात स्थलांतरित झाल्यावर परदेशी समजले जात होते, तसेच त्यांना कायदेशीर तरतुदींच्या अभावामुळे नागरिकत्वाच्या अधिकारांपासून वंचित राहावे लागते, अशा अन्यायग्रस्त लोकांना न्याय मिळेल आणि कुठल्याही मूलभूत अधिकारांचे हनन होणार नाही, असे वारंवार गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा - आसाम : दिब्रुगढमधील संचारबंदी शिथिल
Please write to us, for media partnership and Ad-sales inquiries. Email: adops@etvbharat.com
