मुंबई : अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारानंतर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हामध्ये विशेष सत्र न्यायालयातील पॉक्सो कोर्टाने ( POCSO COURT OF SPECIAL SESSIONS COURT ) आरोपीला 20 वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. या विरोधात आरोपीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली ( accused approached Bombay High Court ) होती. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने पीडित तरुणीच्या जन्मतारीख विसंगती असल्याने आरोपीला जामीन मंजूर (Accused granted bail ) केला आहे. सदर घटना 2020 मध्ये घडली होती.
निर्दोष मुक्तता होण्याची शक्यता : न्यायालयाने सांगितले की, आरोपीला दोन वर्षांची तरुण मुलगी आहे. पीडित मुलगी आणि तिची बहीण या प्रकरणातील माहिती देणारी यांनी फिर्यादीच्या केसला समर्थन दिलेले नाही. त्याचे अपील ग्राह्य धरण्यात आल्याने त्याची निर्दोष मुक्तता होण्याची शक्यता असल्याने तो जामिनावर सुटण्यास पात्र होता. न्यायमूर्ती सारंग व्ही कोतवाल यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली होती. ज्याला विशेष न्यायालयाने बाल लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण पॉक्सो कायदा 2012 अंतर्गत दोषी ठरवले होते. एप्रिल 2022 मध्ये पुणे येथे आयोगासाठी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376(2)(n) त्याच महिलेवर वारंवार बलात्कार करणे आणि POCSO कायद्याच्या संबंधित तरतुदींनुसार बलात्काराचा गुन्हा आणि 20 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
आरोपी तरुणीच्या गर्भधारणेसाठी जबाबदार : फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार पीडिता 24 डिसेंबर 2004 रोजी जन्मलेली जी एप्रिल 2020 मध्ये घटनेच्या वेळी अल्पवयीन होती. ती गर्भवती झाली नंतर तिने मुलाला जन्म दिला. पीडितेच्या बहिणीने एफआयआरमध्ये आरोप केला की, आरोपी तरुणीच्या गर्भधारणेसाठी जबाबदार आहे. फिर्यादी पक्षाने असा युक्तिवाद केला की, अर्जदाराचे पीडितेसोबत शारीरिक संबंध होते. जेव्हा ती 16 वर्षांपेक्षा कमी होती. तपास करण्यात आला 14 जुलै 2020 रोजी त्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली. पीडित आणि तक्रारदारासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करताना वकील अर्चना होवाळ यांनी सांगितले की, पीडितेने आरोपीची सहमतीचे संबंध सामायिक केले आणि केवळ गैरसमजामुळे एफआयआर दाखल करण्यात आला. पीडितेच्या म्हणण्यानुसार तिची खरी जन्मतारीख 24 डिसेंबर 2000 होती फिर्यादीच्या खटल्यानुसार 2004 नाही आणि अर्जदाराला जामीन मिळावा अन्यथा तिला आणि तिच्या मुलाला त्रासदायक होईल.
अर्जदाराविरुद्ध कोणतीही तक्रार नव्हती : पीडितेचा जन्म 2000 मध्ये झाला होता आणि सप्टेंबर 2019 मध्ये अर्जदारासोबत तिचे लग्न झाल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. अर्जदाराच्या बाजूने अधिवक्ता अंजली पाटील यांनी असे सादर केले की, पीडितेच्या जन्मतारखेबद्दल वाजवी शंका निर्माण झाली होती आणि तिचे जन्म वर्ष 2000 असल्याच्या आरोपावर विश्वास ठेवण्याचे कोणतेही कारण नाही. तक्रारदाराने उलट तपासणी दरम्यान असे सांगितले की, महिलेचा जन्म दाखला आणि आधार कार्ड 2011 मध्ये मरण पावलेल्या तिच्या वडिलांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे तयार केले होते. ते रेकॉर्ड कसे दुरुस्त करायचे हे त्यांनाच माहिती नव्हते. सामाजिक कार्यकर्ते आणि पोलिसांच्या दबावाला बळी पडून तिने एफआयआरवर स्वाक्षरी केल्याचे तिने पुढे सांगितले. पीडितेने असाही कबुलीजबाब दिला होता की, तिचा जन्म तिच्या आईच्या घरी झाला होता आणि तिच्या वडिलांनी 2004 हे तिचे जन्म वर्ष का नमूद केले होते हे माहित नव्हते. तिने असेही म्हटले आहे की तिला तिची जन्मतारीख दुरुस्त करणे आवश्यक वाटले नाही. बलात्काराचा गुन्हा दाखल करणे. पीडितेच्या म्हणण्यानुसार तिला अर्जदाराच्या लग्नानंतर त्यांच्यासोबत राहायचे होते आणि त्याने आणि त्याच्या नातेवाईकांनी तिची आणि तिच्या मुलाची चांगली काळजी घेतली होती आणि तिला अर्जदाराविरुद्ध कोणतीही तक्रार नव्हती.
फिर्यादीच्या खटल्याला पाठिंबा : या सर्व बाबींचा विचार करता पीडितेच्या वास्तविक जन्मतारखेबद्दल काही वाजवी शंका निर्माण होते. जी या प्रकरणात एक महत्त्वाची बाब आहे. अर्जदाराला 20 वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. पीडिता आणि तिची बहीण जी पहिली माहिती देणारी होती. फिर्यादीच्या खटल्याला पाठिंबा दिला नाही. अपील आधीच स्वीकारले गेले आहे आणि त्यांची निर्दोष मुक्तता होण्याची वाजवी शक्यता आहे, न्यायाधीशांनी निरीक्षण केले. पोलिसांनी सादर केल्यावर या प्रकरणात सौम्यता दाखवल्याबद्दल त्यांचा गंभीर आक्षेप नाही, असे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले आहे.
