नागपूर Caste Wise Census : मागास जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यासाठी बिहार राज्याने राज्यांतर्गत जातनिहाय जनगणना केली आहे. बिहारच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. तसंच आरक्षण द्यायचं असेल तर जातीनिहाय जनगणना हाच उपाय असल्याचंही राजकीय नेत्यांकडून बोललं जातंय.
जातीय जनगणनेला केला होता विरोध : जातीयनिहाय जनगणनेच्या विरोधावर संघानं स्पष्टीकरण दिलंय. जातीय जनगणनेला विरोध नसल्याचं संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर (Sunil Ambekar) यांचं पत्र प्रसिद्ध केलंय. जातीय जनगणनेचा उपयोग समाजाच्या विकासासाठी व्हावा, जातीय जनगणना करताना सामाजिक एकात्मता खंडीत होणार नाही, याची काळजी सर्व राजकीय पक्षांनी घ्यावी असं आवाहन त्यांनी पत्रातून केलंय. दोन दिवसांपूर्वी म्हणजे १९ डिसेंबर रोजी संघाचे विदर्भ सहसंघप्रमुख श्रीधर गाडगे (Shridhar Gadge) यांनी जातीय जनगणनेला विरोध केला होता. त्यानंतर तीन दिवसातंच संघानं यावर स्पष्टीकरण दिलंय.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने बदलली भूमिका : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (Rashtriya Swayamsevak Sangh) घेतलेली भूमिका ही आगामी काळात होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत जनता पक्षाकरता अडचणीची ठरू शकते, असं मत अनेकांनी व्यक्त केल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपली भूमिका बदलल्याचं बोललं जात आहे.
काय म्हणाले होते श्रीधर गाडगे : जातीनिहाय जनगणनेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विरोध असल्याची भूमिका विदर्भ प्रांत सहसंघचालक श्रीधर गाडगे यांनी विषद केली होती. जातीनिहाय जनगणना झाल्यास कमी संख्या असलेल्या समाजाच्या मनात न्यूनगंड किंवा जास्त संख्येने असलेल्या समाजात प्रभुत्वाची भावना निर्माण होईल, असा तर्क त्यांनी दिला होता. जातीनिहाय जनगणनेचा देशाला काय फायदा आहे असा सवाल देखील त्यांनी राजकीय पुढाऱ्यांना केला होता.
हेही वाचा -
