नागपूर - अंतिम आठवडा प्रस्तावाला मंत्र्यांनी दांडी मारल्याने विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर चांगलेच संतापले. याबाबत त्यांनी सरकारवर हल्लाबोल करत याकडे सभापतींचे लक्ष वेधले. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांना हेक्टरी 25 हजार मदत देण्यावरून सरकारला धारेवर धरले.
हेही वाचा- अफगाणिस्तान : हिंदुकुश पर्वत रांगांमध्ये ६.३ रिश्टर स्केलचा भूकंप, उत्तर भारतातही जाणवले धक्के
अधिवेशनात विरोधकांसाठी महत्त्वाचा भाग म्हणून अंतिम आठवडा प्रस्ताव समजला जातो. मागील चार दिवसात जे प्रश्न सातत्याने विरोधकांनी मांडले, त्याचा आढावा अंतिम प्रस्तावात पाहायला मिळतो. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी हा प्रस्ताव मांडून त्यांनी सरकारवर टीका केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असो की, शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेत, परिस्थिती पाहिली. जर आमचे सरकार आले तर हेक्टरी 25 हजार मदत देऊ, असे आश्वासन त्यांनी शेतकऱ्यांना दिले. यासह राज्यपालांकडे निवेदनातून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने ज्या मागण्या केल्या, त्या पूर्ण करण्यात याव्या असेही यावेळी दरेकर म्हणाले.
हेही वाचा- CAA : हिंसा झाल्यास आम्ही सरकारला विरोध करण्यापासून बाजूला होऊ - ओवेसी
34 जिल्ह्यातील 322 गावात अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकर्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. सभागृहात पाचवा दिवस असूनही कुठलीही घोषणा शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आलेली नाही. हेक्टरी 25 हजार रुपये मदत द्यायची झाल्यास, पुरवणी मागण्यांमध्ये 15 हजार कोटींची गरज होती, पण सरकारकडून केवळ 750 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली असून ही मदत तुटपुंजी असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
चक्रीवादळामुळे कोकणातील मच्छीमारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यांची मासेमारी करणारी यंत्रसामग्री उद्ध्वस्त झाली. यामुळे त्यांना 500 कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. मराठवाड्यातील पाणी प्रश्न गंभीर असून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी वॉटर प्रोजेक्ट मंजूर करून तीन वर्षात प्रोजेक्ट पूर्ण होणार होता. यामुळे मराठवाड्यात 75 तालुक्यांचा गंभीर असलेल्या पाणी प्रश्न सुटणार होता. यावरही त्यांनी लक्ष वेधले. हे सरकार स्थगिती सरकार असल्याचा हल्लाबोलही त्यांनी केला. नुकत्याच सरकारने काढलेल्या परिपत्रकाचा उल्लेख करत त्यांनी जिल्हा परिषद अंतर्गत राबवलेल्या योजनांना स्थगिती देण्यात आल्याचे म्हटले. त्याचा फटका ग्रामीण भागाच्या विकासात बसणार असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.
कायदा व सुव्यवस्थेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. विक्रोळी येथील शिवसैनिकांवर गोळीबार झाला, नागपुरात महापौरांवर गोळीबार झाला आहे. यावर तत्काळ कारवाई करत राज्यातील सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न निकाली काढावा, असेही ते म्हणाले.