नागपूर - महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर विदर्भात भाजप सरकारने सुरू केलेले प्रकल्प बंद होणार नाहीत. तर, विदर्भाचा विकास आणि रोजगार निर्मितीसाठी ते सुरू राहतील असे मत महाविकास आघाडीचे उत्तर नागपुरचे आमदार आणि कॅबिनेट मंत्री नितीन राऊत यांनी व्यक्त केले.
तसेच, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नागपुरात असलेले कार्यलय मुंबईमध्ये स्थलांतरित होणार असल्याने विदर्भातील जनतेला त्रास होणार नाही अस आश्वासन त्यांनी दिले. राज्याच्या मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर प्रथमच स्वगावी आल्यावर त्यांनी दीक्षा भूमीला भेट दिली, यावेळी ते बोलत होते.
मुंबई राजधानी असल्याने आधी प्रत्येक कामासाठी तिकडे जावे लागत असे. मात्र, प्रत्येकाला परवडण्यासारखे नसल्याने नागपुरात मुख्य़मंत्री कार्यालयातून हे काम करण्यात येत होते. मात्र, राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीनंतर हे कार्यालय बंद झाले आणि सर्व अधिकार मुंबईकडे वर्ग करण्यात आले. त्यामुळे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी आता मुंबईत अर्ज करावा लागणार आहे. त्यामुळे विदर्भातील लोकांवर एकप्रकारे अन्याय झाल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली होती. यावर बोलताना, 'मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कार्यलय' मुबंईमध्ये स्थलांतरित झाल्याने विदर्भातील जनतेला त्रास होणार नसल्याचे आश्वासन राऊत यांनी दिले.
हेही वाचा - नागपुरात चिमुकलीशी अश्लील चाळे करणाऱ्याची नागरिकांनी काढली विवस्त्र धिंड; व्हिडिओ व्हायरल
भाजप सरकारने ५ वर्ष राज्य करून राज्यावर जे कर्जाचे डोंगर उभे केले आहे. यामधून राज्याची सुटका करण्याकरिता आम्ही व्हाइट पेपरची मदत घेऊ आणि श्वेत पत्रिका काढू असे ते म्हणाले. राज्यातील शेतकऱ्यांना केलेले वचन पूर्ण करण्यास आम्ही कटीबद्ध असून ते आम्ही करणारच असे राऊत म्हणाले. तसेच, शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडू आलेला ४० हजार कोटींचा निधी गैरवापर होऊ नये म्हणून २ दिवसातच केंद्र सरकारने परत मागवला असल्याचे वक्तव्य कर्नाटकमधील भाजप खासदार अनंतकुमार हेगडे यांनी केले होते. असे असेल तर, माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तो निधी परत का केला याचे स्पष्टीकरण त्यांनी द्यावे, असे राऊत म्हणाले.
हेही वाचा - नागपुरात 'ब्रेकफास्ट विथ मेयर'मध्ये जनतेचा महापौरांशी थेट संवाद
दरम्यान कर्नाटकमधील भाजप खासदार अनंतकुमार खडसे यांनी, केंद्र सरकारचा ४० हजार कोटींचा निधी राज्याच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पडून असून महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यास ते विकासाच्या नावाखाली या निधीचा गैरवापर करतील म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना ४ दिवसांचे मुख्यमंत्री करण्यात आले होते असे वक्तव्य केले होते. तसेच मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर १५ तासांमध्ये त्यांनी हा निधी पुन्हा केंद्राकडे पाठवून दिल्याचा दावाही हेगडे यांनी कर्नाटकात एका कार्यक्रमात बोलताना केला होता. त्यांच्या विधानामुळे राज्यात खळबळ उडाली असून अनेक राजकीय प्रतिक्रिया येत आहेत.
