नागपूर - माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांच्या समक्ष हजर न राहण्यासंदर्भातील अर्ज न्यायालयाने स्वीकारला आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १० फेब्रुवारीला होणार आहे.
२०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीमध्ये प्रतिज्ञापत्रात २ फौजदारी गुन्ह्यांची नोंद केली नसल्याच्या आरोपावरून अ‌ॅड. सतीश उके यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हे प्रकरण सत्र न्यायालयात सुरू होऊन सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा सत्र न्यायालयात हे प्रकरण चालवण्यास सांगितले होते. त्यानुसार या प्रकरणावर सत्र न्यायालयात सुनावणी घेण्यात येत आहे. मात्र, या आदेशाविरोधात फडणवीसांनी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार करण्याचा अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने खुल्या न्यायालयात सुनावणी होईल, असे सांगितले. त्यामुळे आमचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारित आहे. त्यामुळे फडणवीसांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याबाबत मुभा देण्यात यावी, असा अर्ज फडणवीसांच्या वकिलांनी न्यायालयात दाखल केला होता. त्याला समोरच्या पक्षाने विरोध केला. मात्र, न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेत त्या अर्जाला मान्यता दिली.
न्यायालयाने १० फेब्रुवारीपर्यंत न्यायालयात हजर न राहण्याबाबत फडणवीसांना मुभा दिली आहे. मात्र, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने काही सुनावणी घेतली, तर १० फेब्रुवारीच्या सुनावणीवेळी फडणवीसांना न्यायालयात उपस्थित राहावे लागणार आहे, असे फडणवीसांचे वकील उदय डबले यांनी सांगितले.
