नागपूर - घटस्फोट झाल्यानंतर कौटुंबिक हिंसाचार होऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
घटस्फोट घेतल्यानंतर पतीने दुसरा विवाह केला. मात्र पहिल्या पत्नीने पती विरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार केली. यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मात्र घटस्फोटानंतर पती आणि कुटुंबियांविरुध्द हिंसाचाराचा खटला दाखल होऊ शकत नाही, असे म्हणत पतीला दिलासा दिला आहे. हा निर्वाळा न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी अकोला येथील घटस्फोट प्रकरणानंतर दिला आहे.
2011 ला लग्न, 2014 ला घटस्फोट
अकोला येथील दोघांनी 2011 मध्ये विवाह केला होता. कालांतराने पती-पत्नीत खटके उडू लागले. त्यामुळे दोघांनीही वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. यात लग्नानंतर तीन वर्षांनी म्हणजे 2014 मध्ये संबंधीत पती-पत्नीने घस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. कौटुंबिक न्यायालयाने तो अर्ज मान्य केला आणि त्यांचा घटस्फोट झाला.
घटस्फोटानंतर पतीचे दुसरे लग्न
यानंतर पतीने दुसरे लग्न करून नवीन संसार सुरू केला. मात्र, 2016 मध्ये पहिल्या पत्नीने खावटीसह पती आणि कुटुंबियांविरोधात कौटुंबिक हिंसाचार करत असल्याची तक्रार दाखल केली. यानंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात गेले. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे याचिका दाखल करण्यात आली.
घटस्फोटानंतर कौटुंबिक हिंसाचार होऊ शकत नाही - न्यायालय
तर 'कौटुंबिक हिंसाचारात शारीरिक, मानसिक, लैंगिक छळ, मारहाण, शिविगाळ या बाबींचा समावेश होतो. पण घटसस्फोटानंतर दुसरे लग्न करणे हे हिंसाचारात मोडत नाही. यामुळे विवाहानंतर दोघांचे घरगुती संबंध होते. पण घटस्फोटानंतर असा दावा करू शकत नाही. यामुळे हिंसाचाराचा हा मुद्दा आता उपस्थित होऊ शकत नाही', असे निरीक्षण नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी नोंदवले. यामुळे हिंसाचाराची कारवाई होऊ शकत नसल्याने पहिल्या पत्नीचा आरोप फेटाळण्यात आला.
हेही वाचा - गॅस सिलिंडरची 25 रुपयांनी दरवाढ; केंद्र सरकार महिलाविरोधी असल्याची काँग्रेसची टीका
