फडणवीस सरकारमध्ये ६६ हजार कोटी रुपयांच्या कामात अफरातफर?

एखादे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र १२ महिन्यांच्या आत सादर करायचे असते. हे प्रमाणपत्र काम योग्यरित्या पूर्ण झाल्याचे असते. मात्र, २०१८ पर्यंत विविध कामांसाठी दिलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केली नसल्याचे कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

नागपूर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात राज्यात २०१८ पर्यंत झालेल्या ६६ हजार कोटी रुपयांच्या कामात अफरातफर झाली असल्याचा संशय नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकने (कॅग) आपल्या अहवालात व्यक्त केला आहे. आज (शुक्रवारी) विधानसभेत हा अहवाल सादर करण्यात आला.

नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकचा (कॅग) अहवाल

एखादे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र १२ महिन्यांच्या आत सादर करायचे असते. हे प्रमाणपत्र काम योग्यरित्या पूर्ण झाल्याचे असते. मात्र, २०१८ पर्यंत विविध कामांसाठी दिलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केली नसल्याचे कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. मात्र, 2018 पर्यंतच्या कालावधीत ६५ हजार ९२१ कोटी रुपयांच्या कामाची ३२ हजार ५७० उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत. उपयोगिता प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहिल्याने निधीचा दुरुपयोग आणि अफरातफरीचा धोका संभवतो असा खळबळजनक संशय कॅगने आपल्या अहवालात व्यक्त केला आहे. आज (शुक्रवारी) विधानसभेत हा अहवाल सादर करण्यात आला.

हेही वाचा - हिवाळी अधिवेशन : विधानसभेचे कामकाज सुरू; नियंत्रक व महालेखा शिक्षकांचा अहवाल पटलावर

सादर न केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या -

२०१६-२०१७ पर्यंत सादर न केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या - १३०६७ - कामांची किंमत - २८८९४ कोटी
२०१६-२०१७ वर्षात सादर न केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या - ४०२७ - कामांची किंमत - १२३०१ कोटी
२०१७-२०१८ वर्षात सादर न केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या - १५४७६ - कामांची किंमत - २४७२५ कोटी