नागपूर - बँका म्हणतात कर्जमाफी झालीच नाही आणि आमदारांनी मात्र कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र पाठवले आहे. हा प्रकार मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील बोर्डा गावात घडला. जयराम सोनेकर या शेतकऱ्याला आमदारांनी कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र पाठवले. त्यानंतर कर्जमाफी झाली म्हणून यंदाच्या खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज घेण्याकरीता सोनेकर बँकेत गेले असता, कर्ज माफ झाले नसून त्यामुळे पुन्हा पीक कर्ज मिळणार नसल्याचे बँक अधिकाऱयाने त्यांना सांगितले. या प्रकारामुळे सरकार शेतकऱ्यांची थट्टा करत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले नसल्याने सोनेकर यांच्यासारख्या हजारो थकबाकीदार शेतकऱ्यांना यंदाच्या खरीप हंगामात पीक कर्जही मिळत नाही. मुबलक पाऊस नसल्याने दुष्काळ सदृश परिस्थितीत बळीराजा हवालदिल झाला आहे. अडचणीत सापडलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांसमोर खरीप पेरणीचा खर्च कसा भागवायचा हा प्रश्न आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत जवळ पैसा नाही आणि पीक कर्ज मिळत नाही, अशा परिस्थितीत तोंडावर आलेल्या खरीप पेरणीचा खर्च भागवणार तरी कसा, असा प्रश्न जिल्ह्यातील थकबाकीदार ९७ शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रश्नाकडे गांभिर्याने पाहणे गरजेचे आहे.
