नागपूर - केंद्र सरकारच्या खाण कायद्याला ( Mining Act ) राज्य सरकारने नियमबाह्य पद्धतीने स्थगिती दिली असल्याचा आरोप भाजप आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे ( MLA Chandrashekhar Bawankule ) यांनी केला आहे. त्यांनी या विषयावर आज (दि. 12 जानेवारी) नागपूर येथे पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. राज्य सरकारने केवळ भ्रष्टाचार करण्याच्या उद्देशानेच केंद्राच्या खाण कायद्याला ( Mining Act ) स्थगिती दिली असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. याबाबत राज्यपाल व केंद्रीय खनिज मंत्रालयाकडे तक्रार करणार असून या विरोधात उच्च न्यायालयातही जाणार असल्याचेही बावनकुळे म्हणाले.
केंद्र सरकारचे खणन मंत्रालयाने 23 एप्रिल, 2021 च्या कायदेशीर तरतुदीनुसार राज्य शासनाला प्रत्येक जिल्ह्यात खनिकर्म संबंधित प्रक्रिया सुव्यवस्थित चालू राहावी. यासाठी खनिकर्म प्रतिष्ठान स्थापित करण्यात यावे, अशी सूचना केली होती. खाण व खनिजे कायदा 9 बी, सब सेक्शन 3 नुसार स्थापित जिल्हा खनिकर्म प्रतिष्ठानमधील निधीचा उपयोग आणि वितरण कसा व्हावा. यासाठी केंद्र शासनाने सूचना केल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या खाण आणि खनिज निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी हे जिल्हा खनिकर्म प्रतिष्ठानाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असणार आहेत. याशिवाय जिल्ह्यातून निवडून आलेले विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य लोकसभा, राज्यसभा सदस्य हेदेखील प्रतिष्ठानचे पदसिद्ध सदस्य राहणार आहेत. मात्र, राज्य सरकारने नियमबाह्य पद्धतीने या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्याला स्थगिती दिली आहे.
राज्यपालांकडे तक्रार करणार - कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करताना खणीकर्म मंडळाच्या निधीचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात आला होता. निधीचा विनियोग कसा आणि कुठे व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारने खाण कायद्यात ( ( Mining Act ) ) सुधारणा केली. मात्र, राज्य सरकारला यामध्ये भ्रष्टाचार करायचा असल्याने कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे. या संदर्भात राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ( Governor Bhagat Singh Koshyari ) यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. एवढेच नाही तर याची केंद्र सरकारकडे तक्रार केल्यानंतर न्यायालयातही दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारची स्थगित - केंद्र सरकारच्या खणन मंत्रालयाने 23 एप्रिल रोजी काढलेल्या आदेशाला राज्य सरकारने 24 डिसेंबरला परिपत्रक काढून पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देत असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे.
