नागपूर : सत्ता संघर्षाचा निकाल येत्या एक किंवा दोन दिवसात लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांमध्ये धाकधूक वाढली आहे. घटनापीठातील एक न्यायाधीश हे १५ मे रोजी निवृत्त होणार आहेत, त्यामुळे येत्या एक ते दोन दिवसात निकाल जाहीर होईल अशी शक्यता आहे, असे निकम म्हणाले आहेत. सत्ता संघर्षातील सर्व प्रलंबित याचिकांचा हा निकाल एकत्रित लागण्याची शक्यता आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रते संदर्भात निर्णय कोणी घ्यायचा हा मूळ प्रश्न त्यात असणार आहे.
न्यायमूर्ति शाह यांच्याविषयी: न्यायमूर्ती मुकेशकुमार रसिकभाई शाह यांचा जन्म 16 मे 1958 रोजी झाला. गुजरात विद्यापीठातून एलएलबी केल्यानंतर 19 जुलै 1972 रोजी त्यांनी वकील सुरू केली. त्यांनी 20 वर्षे गुजरात उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस केली. न्यायमूर्ती शाह यांनी केंद्र सरकारसाठी अतिरिक्त स्थायी वकील म्हणून काम केले आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोचे वकील म्हणून ते काम करत होते. 2004 मध्ये, न्यायमूर्ती एम आर शाह यांची गुजरात उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. जून 2005 मध्ये ते गुजरात उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश बनले. त्यांची पाटणा उच्च न्यायालयात बदली झाली आणि त्यांनी 12 ऑगस्ट 2018 रोजी मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. न्यायमूर्ती शाह यांची 2 नोव्हेंबर 2018 रोजी सुप्रीम कोर्टामध्ये नियुक्ती करण्यात आली. प्रदीर्घ सेवा केल्यानंतर न्यायमूर्ती एम आर शाह 15 मे 2023 रोजी निवृत्त होत आहेत.
न्यायमूर्ती शाह यांचे कार्य: न्यायमूर्ती शाह यांनी 384 निवाड्यांचे लेखन केले आहे. ऑल मणिपूर पेन्शनर्स असोसिएशन विरुद्ध स्टेट ऑफ मणिपूर (2019) मध्ये, न्यायालयाने मणिपूर राज्याच्या निर्णयात , 1 जानेवारी 1996 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व राज्य कर्मचार्‍यांसाठी पेन्शन वाढवणे हे मनमानी असल्याचे मत मांडले. तसेच पश्चिम यू. पी. शुगर मिल्स असोसिएशन विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (2020) न्यायालयाने विशेषत: उत्तर प्रदेश राज्याला केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या राज्याच्या सल्ल्यानुसार किंमत ठरवण्याचा अधिकार आहे की नाही हे तपासले. हा प्रश्न न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, अरुण मिश्रा, इंदिरा बॅनर्जी, विनीत सरन आणि अनिरुद्ध बोस यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय: सत्ता संघर्षांचा निकाल लागल्यानंतर आमदार पात्र-अपात्रतेचा निर्णय माझ्याच हाती असेल, असे वक्तव्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. याबाबतीत विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आपल्या कायद्यानुसार ज्या स्वायत्त संस्था आहेत, त्यांना विशिष्ट अधिकार बहाल करण्यात आले आहे. ते अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय हिरावून घेत नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालय या बाबतीत निश्चितपणे विचार करेल, यापूर्वी सुद्धा सुनावणी दरम्यान अनेकदा ही बाब स्पष्ट केली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करताता, तशी अपवादात्मक परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे का? याचा देखील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागेल असे उज्वल निकम म्हणाले आहेत.
महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षांचा निकाल येत्या एक किंवा दोन दिवसात लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.न्यायाधीश हे १५ मे रोजी निवृत्त होणार आहे. - जेष्ठ विधीज्ञ उज्वल निकम
आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय महत्वाचा: आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्ष घेत असतात. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिवसेनेच्या १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. मात्र, १६ आमदारांनी उपाध्यक्षच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यामुळे उपाध्यक्षांना निर्णय घेता येत नसल्याने सर्वोच न्यायालय आता काय निर्णय देईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
भविष्यात असा पेच निर्माण होऊ नये: निर्णय काय होईल हे आज सांगता येणार नाही मात्र कायद्याचा अभ्यास किंवा विश्लेषण करताना एक गोष्ट प्रामुख्याने जाणवते की भविष्यात अशा पद्धतीने राज्यात कुठेही सत्ता संघर्षाचा पेच निर्माण होऊ नये, झाल्यास त्याचे निराकरण घटनेनुसारच व्हावा असा सर्वोच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन असेल असे देखील ते म्हणाले आहेत.
विधानसभा उपाध्यक्षाना अधिकारी नाहीत: घटनेच्या १०व्या परिशिष्ट नुसार एखादा आमदार अपात्र असल्यास त्याचा संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष नसल्याने उपाध्यक्ष या नात्याने नरहरी झिरवळ यांनी १६ आमदारांना नोटीस बजावली होती. मात्र, नवाब रेबियाच्या निकालानुसार उपाध्यक्ष निर्णय घेता येत नाही, त्यामुळे न्यायालय या बाबतीत काय निर्णय घेईल हे बघणे अत्यंत महत्त्वाचे असेल असे मत, उज्वल निकम यांनी व्यक्त केले.
राज्यपालांच्या भूमिकेवर न्यायालय नाराज : राज्यपालांच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सुद्धा सुनावणी तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. राज्यपालांनी कुठल्या पुराव्याच्या आधारावर सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. ज्यामुळे सरकार अल्पमतात आले यावर न्यायालयाने देखील प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने ती फ्लोअर टेस्ट होऊ शकली नाही. सरकार अल्पमतात गेले. त्यानंतर शिंदे गट फ्लोअर टेस्टमध्ये यशस्वी झाला पण राज्यपालांच्या कृतीबद्दल सर्वोच्च न्यायालय काय भाष्य करेल हे सांगताना कठीण आहे.
हेही वाचा -
- Nitish Kumar Mumbai Visit नितीश कुमार उद्या मुंबईत घेणार उद्धव ठाकरेंसह शरद पवारांची भेट राजकीय वर्तुळाचे वेधले लक्ष
- Mangal Prabhat Lodha News मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या विरोधात न्यायालयात याचिका 200 कोटी रुपये फसवणुकीबाबत सीबीआय चौकशीची मागणी
- Karnataka Election Profile कर्नाटक विधानसभा निवडणूक जाणून घ्या A टू Z
