मुंबई maharashtra assembly winter session 2023 - रायगड जिल्ह्यातील पिरकोन ता. उरण, येथे सतीश विष्णू गावंड यानं गुंतवणुकीवर ३० ते ५० दिवसात रक्कम दुप्पट करण्याचे आमिष दाखवून नागरिकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली. याप्रकरणी भाजप आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेच्या प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येणाऱ्या दिवसात एकूणच राज्यात दाम दुप्पट पैशाच्या आमिषाने जनतेची फसवणूक करणाऱ्या लोकांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ईओडब्लू अधिकाऱ्यांवर विशेष जबाबदारी देण्यात येणार असल्याचं शुक्रवारी सभागृहात सांगितलं
दामदुप्पट योजनेतून जनतेची फसवणूक - राज्यात दामदुप्पट पैशाचं आमिष दाखवून विविध योजनेतर्फे जनतेची फसवणूक करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढले आहे. याबाबत शुक्रवारी विधानसभेमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. या विषयावर बोलताना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सतीश गावंडे व्यक्तीनं एकूण ३५.६६ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचं तपासात निष्पन्न झाले. सतीश गावंडे व इतर आरोपी विरुद्ध उरण आणि सीबीडी बेलापूर पोलीस ठाण्यामध्ये स्वतंत्र गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. तसेच मुख्य आरोपी सतीश गावंड याच्यासह सहा आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, फसवणुकीच्या स्कीममध्ये लोकांनी गुंतवणूक करू नये. गुंतवणुकीच्या अशा मोठ्या जाहिराती संदर्भात ईओडब्लूला सांगितले जाईल. वास्तविक अशा प्रकरणातील मालमत्तेच्या लिलावासाठी लोक पुढे येत नाहीत. पण मालमत्तेची विल्हेवाट लवकरात लवकर कशी करता येईल, यावर भर दिला जाईल.
क्विक रिस्पॉन्स टीम- या प्रश्नावर बोलताना काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी सांगितले की, राज्यात गुंतवणुकीसाठी नवीन ॲप आलेले आहेत. ॲपवर विश्वास ठेवून मोठ्या प्रमाणामध्ये गुंतवणूक करतात. यात दगाफटका झाल्यावर कितीतरी लोक आत्महत्या करत आहेत. फसवणुकीचे नवीन ॲप आले आहेत. त्यावर सरकार काय कारवाई करणार आहे? काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण म्हणाले की, रिकव्हरी प्रक्रिया अत्यंत वेळ खर्च करणारी आहे. ती जलद गतीनं करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर या आरोपींना जामीनही भेटणार नाही, अशीही व्यवस्था करावी लागणार आहे. तसेच काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, गुंतवणुकीद्वारे दामदुप्पट पैशाचं आमिष दाखवून लोकांची लूट करणाऱ्यांवर वचक ठेवण्यासाठी पोलिसांचा एक स्वतंत्र विभाग निर्माण करता येईल का? त्यावर फडणवीस म्हणाले की, ही जबाबदारी ईओडब्लूकडे आहे.
महादेव ॲप ही स्कीम दुबईवरून संचालित केली जात होती. केंद्र सरकारसुद्धा त्यांच्या आयटी ॲक्टमध्ये बदल करत आहे. आपणही या प्रकरणात अनेकांना एकत्रित आणून क्विक रिस्पॉन्स टीम तयार करत आहोत. तसेच या प्रश्नावर गांभीर्याने लक्ष घालून ही प्रक्रिया जलद गतीने कशी पूर्ण करता येईल, याकडेही लक्ष दिले जाईल- गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस
महत्त्वाची दोन विधेयकं मंजूर- विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारच्यावतीने वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडलेली चिट फंड (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, आणि जीएसटी सुधारणा विधेयके मंजूर करण्यात आली. राज्य शासनाकडील अपिलाचे अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यामुळे अपील निकाली काढण्यातील विलंब टाळला जाईल, असा दावा सरकारच्यावतीने करण्यात आला आहे. तर जीएसटी कायद्यातील ऑनलाईन गेमिंग, घोड्यांच्या शर्यतींची (अश्वशर्यती) व्याख्या तसेच इतर कलमांमध्ये व्यापकता, स्पष्टता नव्या सुधारणा विधेयकामुळे येईल, असेही त्यांनी सांगितले. ही दोन्ही विधेयके शुक्रवारी सभागृहात मंजूर करण्यात आली.
करचोरीला बसणाार लगाम- चिटफंड अधिनियम, १९८२ च्या माध्यमातून शासनामार्फत सर्व चिटफंडांचे नियमन केले जाते. या अधिनियमात दुरुस्ती करण्यासाठी हे विधेयक मांडले आहे. सध्या वित्तमंत्र्यांकडे अपिलाचे अधिकार आहेत. वित्तमंत्र्यांकडील कामाच्या व्यापामुळे त्यांना अपिलांचे कामकाज चालविण्यासाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर प्रक्रिया गतिमान होण्यासाठी अपिलाचे अधिकार राज्यकर उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी असलेल्या सहनिबंधक या अधिकाऱ्यांकडे देण्यात येत आहेत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. ऑनलाइन गेमींगसंदर्भात करचोरी करण्याच्या गेमचालकांच्या वृत्तीला या विधेयकामुळे पायबंद बसणार आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाले.
जीएसटी कायद्यात सुधारणा- आता केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा यात समानता आणण्याची गरज होती. त्यामुळे महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमात आपण सुधारणा करीत आहोत. ही सुधारणा तातडीने करण्याची गरज होती. त्यामुळे सरकारने अध्यादेश काढला. आता या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी हे विधेयक आणले असल्याचं त्यांनी सांगितले.
- राज्यात वर्षभरात 4 हजार 872 बालकांचा मृत्यू होतो. ही अत्यंत चिंताजनक बाब असून याबाबत शासन गांभीर्याने विचार करीत आहे. याप्रश्नाबाबत सर्वंकष विचार करून उपाय योजना करण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याची घोषणा आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.
हेही वाचा-
