नागपूर - सध्या विविध विकासकामांना स्थगिती देत विकास थांबवल्याचा आरोप महाविकासआघाडीच्या सरकारवर होत आहे. मात्र, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे एक पत्र या वादाचे वेगळेच पैलू समोर आणत आहे.
हेही वाचा - पुण्यातील कोंढव्यात सात मजली इमारतीला भीषण आग
27 नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या या पत्रात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनांचे 75 ते 100 टक्के काम झालेल्या योजनांना पूर्ण करून त्याचे दायित्व कमी करण्यास सांगितले आहे. तसेच 27 नोव्हेंव्हरच्या या पत्रात 2019 ते 2020 च्या कृती आराखड्यात मंजूर झालेल्या नवीन योजनांना प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश देऊ नये असे नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे फडणवीस सरकारने 26 नोव्हेंबरला राजीनामा दिला होता. (त्यानंतर ते काळजीवाहू सरकार होते) तर उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबरला पदभार स्वीकारला होता. त्यामुळे 27 नोव्हेंबर रोजी राज्याच्या सर्वच जिल्हा परिषदांना पाठवलेल्या या आदेशाची जबाबदारी नेमकी कोणाची हा चर्चेचा विषय ठरतो आहे.
हेही वाचा - 'अच्छे दिन'बद्दल विचारल्यावर तुमची बोबडी का वळते? ; युती तुटली म्हणजे आम्ही धर्मांतर केले नाही
