नागपूर - गडचिरोली जिल्ह्यातील अल्पवयीन पाच वर्षांच्या मुलीच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात पॉक्सो अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीच्या पँटची चेन खुली असणे किंवा त्याने मुलीचा हात पकडून असणे, हे लैंगिक अत्याचार ठरू शकणार नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. परंतु यात आरोपीच्या कठोर शिक्षेसाठी आणखी प्रयत्न व्हायला होते, अशी प्रतिक्रिया कायदेतज्ज्ञ स्मिता सरोदे सिंगलकर यांनी दिली आहे.
काय आहे प्रकरण -
गडचारोली जिल्ह्यात पाच वर्षीय मुलीवर अत्याचार केल्याच्या घटनेतील सुनावणीदरम्यान गडचिरोली जिल्हा विशेष सत्र न्यायालयाने आरोपीला पॉक्सोच्या कलम 10 अनव्ये गंभीर गुन्हा मानून पाच वर्षे सश्रम तसेच यासह 25 हजारांचा दंड किंवा सहा महिने कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्यास आरोपीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. यामध्ये आरोपीने निर्दोष असल्याचे म्हणत त्याच्यावर चुकिचे आरोप लावले असल्याचे म्हटले होते. तसेच लैगिंक अत्याचार करण्याचा कोणताही उद्देश नसल्याचे म्हटले होते. दरम्यान, पीडित मुलीच्या आईने दिलेल्या साक्षीनुसार आरोपीने पीडित मुलीचा हात पकडला होता. तसेच त्याच्या पॅंटची चेन उघडी होती. त्यामुळे घटनास्थळ हे आरोपीचे घर त्याचे नव्हते. आरोपी हा लघुशंकेसाठी गेला असेल किंवा कपडे बदलवत असेल, असा अर्थ काढता येणार नाही. त्यामुळे हा लैंगिक अत्याचाराच्या उद्देशाने केलेले प्रयत्न असून पॉक्सो अंतर्गत कठोर शिक्षा व्हायला पाहिजे होती, असे कायदेतज्ञ स्मिता सरोदे सिंगलकर यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा - ओबीसी समाज राज्यस्तरीय आंदोलनाच्या तयारीत- गोपीचंद पडळकर
