नागपूर - केंद्र सरकारच्या वतीने गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात कलम ३७० व ३५-अ रद्द करण्याचा संसदेत मांडलेला प्रस्ताव हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. मात्र, या निर्णयानंतर भारताला सतर्क राहावे लागेल, असे मत माजी लष्करी अधिकारी अभय पटवर्धन यांनी येथे व्यक्त केले. जम्मू लडाख, जम्मू-काश्मीर वेगवेगळे करुन केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करण्याचा प्रस्ताव संसदेत आज गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडला.त्यावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, सरकारने जे विधेयक मांडले आहे ते जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन विधेयक आहे, त्यामध्ये त्यांनी जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाख वेगवेगळे केले आहेत. आणि दोन्ही प्रदेशांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित केले आहेत. त्यामुळे तिथे विधानसभा राहणार नाही. तर राष्ट्रपती जो प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त करतील, त्याच्या मार्फत तेथील राज्यकारभार चालणार आहे. तसेच संरक्षणात्मक दृष्ट्या पाहिले तर आधी जे काही निर्णय घ्यावे लागायचे ते तेथील विधानसभा आणि मानवाधिकार केंद्र हे केंद्र सरकारवर दबाव टाकायचे. मात्र, आता तसे होणार नाही. तसेच या निर्णयाचा अधिक फायदा तेथील लोकांनाच होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
या निर्णयानंतर पाकिस्तानातील आयएसआय ही गुप्तचर संघटना आणि इसिस ही दहशतवादी संघटना तेथे काही गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न करु शकतात आणि फक्त काश्मीरमध्येच नाही तर स्लीपर सेलच्या माध्यमातून संपूर्ण देशामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर दहशतवादी कारवाया करण्याची मोठी शक्यता आहे, अशी भीतीही माजी लष्कर अधिकारी अभय पटवर्धन यांनी व्यक्त केली आहे.
