नागपूर Maratha reservation - मराठा आरक्षणासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचं पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं. शिंदे म्हणाले की, आमचे सरकार जे आहे ते सर्वसामान्य लोकांचे सरकार आहे. लोकाभिमुख सरकार आहे. सर्व समाजाला सोबत घेऊन जाणारे सरकार आहे, असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. कोणताही प्रश्न सोडवताना नेहमीच सुवर्णमध्य काढण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे, अशी माहितीही शिंदे यांनी दिली. त्यामुळे सरकार मराठा आरक्षणाबाबत अतिशय सकारात्मक आहे. त्यामुळे आंदोलकांना देखील सरकारच्या वतीने माझी विनंती आहे की राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था राखणं सगळ्यांचं काम आहे. जाती-जातीमध्ये तेढ निर्माण होणार नाही याची काळजी आपण सर्वांनी घेतली पाहिजे. त्यासाठी सगळ्यांनीच संयम बाळगला पाहिजे. शेवटी आपण कायद्यापुढे टिकणारं आरक्षण देण्याचा प्रयत्नच करणार नाही, तर ते मिळवून देणार असा आपला शब्द आहे, अशी पुन्हा एकदा त्यांनी खात्री दिली.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये मागच्या सरकारने किती गांभीर्याने घेतलं हे आपल्यालाही माहीत आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये ज्या पद्धतीने मराठा समाजाची बाजू मांडण्याची आवश्यकता होती. दुर्दैवाने ती मांडली गेली नाही, अशी खंत एकनाथ शिंदे यांनी बोलून दाखवली. या ठिकाणी सभागृहात देखील मी सांगितलं. परंतु आमचं सरकार अतिशय संवेदनशील आहे. यावर कायदेशीर उपाय काढू असं शिंदे म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवण्यास अपयश आलं तर फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन बोलवून पुन्हा कायदा केला जाईल, अशी घोषणा एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. ही घोषणा केल्यानंतर जरांगे पाटील आणि इतर आंदोलक मंडळी आश्वस्त झाली पाहिजेत अशी अपेक्षाही शिंदे यांनी व्यक्त केली.
“मनोज जरांगे पाटील यांनादेखील आम्ही जाहीरपणे विनंती करतो की, आमची सर्व कामं आपल्यासमोर आहेत. सर्व निर्णय आम्ही आपल्यासमोरच घेतले आहेत. त्यामध्ये आम्ही कुठेही आडपडदा ठेवला नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी सरकारवर विश्वास ठेवून श्रद्धा आणि सबुरी ठेवावी,” अशी विनंती एकनाथ शिंदे यांनी केली.
