नागपूर Sunil Kedar Bail : नागपूर जिल्हा बँक घोटाळाप्रकरणी काँग्रेसचे नेते आमदार सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर त्यांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली होती. यामध्ये आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी झाली असून, न्यायालयाने केदार यांना जामीन मंजूर केलाय. एक लाखाच्या जातमुचक्यावर हा जामीन मंजूर करण्यात आला. नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय. सुनील केदार यांच्याकडून प्रसिद्ध वकील सुनील मनोहर यांनी युक्तिवाद केला तर राज्य सरकारकडून राजा ठाकरे यांनी बाजू मांडली.
जामीन मिळवण्यासाठी केदारांची धडपड यशस्वी : २२ डिसेंबरला नागपूरच्या कनिष्ठ न्यायालयाने सुनील केदार यांना बँक घोटाळा प्रकरणी दोषी मानत पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या तरतुदीनुसार केदार यांचं विधानसभा सदस्यत्वही रद्द करण्यात आलं होत. या प्रकरणानंतर केदार यांनी जामीन आणि शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. जिल्हा व सत्र न्यायालयानं शेतकऱ्यांच्या पैशाशी खटला निगडित आहे असं, सांगत सुनील केदार यांना जामीन देण्यास आणि त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर आता सुनील केदार यांनी या प्रकरणी वकिलामार्फत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे धाव घेतली होती .
आमदारकी झाली रद्द : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुनील केदार यांची शिक्षा स्थगित केली आहे. त्यामुळे त्यांची आमदारकी ही रद्दचं राहणार आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या रोखे घोटाळ्याप्रकरणी 5 वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली होती. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झाली तर आमदार किंवा खासदारकी रद्द होते. त्याच कायद्यानुसार केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली.
काय आहे प्रकरण : २००१-२००२ साली नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी माजी मंत्री सुनील केदार असताना, होमट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमनी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कोलकाता, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस अहमदाबाद आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस मुंबई यांच्याकडून बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स)खरेदी करण्यात आलं होतं. शेअर्स खरेदी करणारी खाजगी कंपनी दिवाळखोरील निघाली. त्यानंतर कंपन्यांनी सरकारी शेअर्स ही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा या प्रकरणात आरोप आहे. दरम्यान, सहकार विभागाचा कायद्यातील नियम आणि तरतुदींचे उल्लंघन करत ही रक्कम गुंतवण्यात आली होती. या कंपन्या बुडाल्याने शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते. त्यामुळे सुनील केदार तसेच अन्य काही जणांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले होते.
११ आरोपींपैकी ९ आरोपींवर गुन्हे दाखल : या प्रकरणाचा तपास राज्य सीआयडीकडं देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने न्यायालयात आरोप पत्र दाखल केलं होतं. तेव्हापासून हा खटला विविध कारणांनी प्रलंबित आहे. खटल्यात एकूण 11 आरोपींपैकी 9 आरोपींवर विविध कलमाखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा :
1 न्यायमूर्ती आरोपीला भेटत असतील तर कसा न्याय मिळणार, नार्वेकर-शिंदे भेटीवरून ठाकरे सुप्रीम कोर्टात
2 बिल्किस बानो प्रकरण; शरद पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया, तर महाराष्ट्र सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेणार?
3 शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणात आमची बाजू भक्कम, निकालाची काळजी नाही - देवेंद्र फडणवीस
