नागपूर - नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पावरून गेल्या काही महिन्यापासून आरोप प्रत्यारोप होत असल्याचे पाहायला मिळत आहेत. पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडून स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा पदभार काढून घेण्यात आला. गेल्या महिन्यात यावरून महानगरपालिकेतील वातावरण चांगलेच तापले होते. त्यानंतर सध्या हे प्रकरण न्यायालयात आहे. यावरूनच स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाची बैठक पार पडली. न्यायालयाकडून अधिकृत निर्णय येईपर्यंत यावर चर्चा करू नये, असा निर्णय सर्व संचालक सदस्य व मंडळानी घेतला असल्याचे महापौर संदिप जोशी यांनी सांगितले.
गेल्या काही महिन्यांपासून नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पावरून चांगलाच गदारोळ पाहायला मिळत आहे. त्यात अनेकवेळा महानगरपालिका आयुक्त व महापौरांमध्ये आरोप प्रत्यारोपसुद्धा पाहायला मिळाले. त्यानंतर स्मार्ट सिटी मुख्य संचालक मंडळाकडून निर्णय घेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडून स्मार्ट सिटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा पदभार काढून घेण्यात आला. त्यांच्या जागी महेश मोरोणे यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्यानंतर आरोप प्रत्यारोपमुळे हे प्रकरण थेट न्यायालयात गेल्याने याबाबतची चर्चा थांबली होती. मात्र, पुन्हा महानगरपालिकेत याबाबत बैठक पार पडली. यात सर्व संचालक सदस्य व मंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते. जोपर्यंत न्यायालयाकडून अधिकृत निर्णय येत नाही तोपर्यंत या विषयावर चर्चा होणार नसल्याचा निर्णय या बैठकी दरम्यान घेण्यात आल्याचे महापौर संदिप जोशी यांनी सांगितले. शिवाय हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने यावर चर्चा करण्यात काहीच तथ्य नसल्याचे यावेळी संदिप जोशी यांनी सांगितले.
या बैठकीत स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे चेअरमन प्रविण परदेशी हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते. या बैठकीत आगामी योजनांबाबत चर्चा झाल्याचे महापौरांनी सांगितले. शिवाय इतक्या कमी वेळेत पुन्हा बैठक घेण्याचे कारण काय, यावरही चर्चा झाल्याचे संदिप जोशी यांनी सांगितले. त्याचबरोबर या प्रकल्पाच्या अजेंड्याबद्दल स्वतः आयुक्त तुकाराम मुंढे संचालक मंडळांना संबंधित मुद्यावर चर्चा व्हावी हे कसे काय सूचवू शकतात, असा सवालही संदिप जोशी यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना कसली घाई आहे, असेही महापौर म्हणाले. शिवाय आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आजवर घेतलेल्या सर्व निर्णयासाठी मंडळाची संमंती पाहीजे अशीही मागणी त्यांनी मुख्य मंडळाकडे केली होती. अशावेळी कोणतीही अधिकृत संमंती नसताना प्रकल्पाबाबत प्रशासकीय व आर्थिक उलाढालीचे अधिकार मिळावे, अशी मागणी त्यांनी या अजेड्यांत केली होती, असेही जोशी यांनी सांगितले. त्यामुळे संपूर्ण संचालक मंडळाच्या एकमताने अधिकृत निर्णय येईपर्यंत यावर चर्चा होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आल्याचे महापौर संदिप जोशी यांनी सांगितले आहे.
