नागपूर - दोन दिवसाचे अधिवेशन घेऊन लोकशाहीला पायदळी तुडवत फासावर लटकवण्याचे काम करण्यात येत आहे. या दोन दिवसाच्या अधिवेशनात कुठलेच आयुध वापरण्यास मनाई आहे. प्रस्ताव ठेवता येणार नाही. प्रश्न आणि लक्षवेधी व्यापगत करून टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जे काम आजपर्यंत झाले नाही, ते या अधिवेशनात बंधन टाकून करण्यात आले आहे. विधानसभेत आयुध वापरता येणार नाही, असा ठराव होणे म्हणजे विधिमंडळाच्या कामकाजाला आणि लोकशाही फासावर चढवण्याचे काम आहे. राज्य सरकारला विरोधीपक्षाला बोलू द्यायचे नसल्याने ठरावाच्या माध्यमातून ते काम करण्यात आले आहे, असा गंभीर आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
15 मिनिटे अमित शहांची भेट घेतली -
दिल्लीला नागपुरचे एक शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेतली. त्यादरम्यान थोडा वेळ असल्याने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांना देखील भेटलो. केवळ पंधरा मिनिटे अमित शहांबरोबर चर्चा केली. त्यानंतर मुंबईला परतलो. राज्यात या भेटीची चर्चा सुरू असताना देवेंद्र फडणवीसांनी यावर स्पष्टीकरण दिले. ते नागपुरात विमानतळावर बोलत होते.
अजित पवारांच्या सीबीआय चौकशीच्या मागणीत गैर काय? -
भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपाच्या कार्यकारणीच्या बैठकीत एक ठराव घेतला. त्यामध्ये अजित पवार यांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे केली. चौकशीची मागणी करणे विरोधी पक्षाचे काम आहे. या ठरावात दोषी ठरवा, असे काही लिहले नाही. त्यामुळे चंद्रकांत पाटलांच्या पत्रात काही गैर नाही. तसेच यात वाझे यांनी आरोप केलेल्या पत्रामुळे हा विषय सध्या चर्चेत आला आहे.
देर आये दुरुस्त आये... -
इंपेरिकल डाटा संदर्भात राज्य सरकारने अधिसूचना काढली असेल तर त्याचे स्वागत करतो. देर आहे पर दुरुस्त आये, पण हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. कारण यात उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे, की इंपेरिकल चौकशी म्हणजे इंपेरिकल डाटा तयार करणे म्हणजे सेन्सेस नाही. पण राज्य सरकार आतापर्यंत जाणीवपूर्वक केंद्राकडे बोट दाखवून केंद्राकडून इंपेरिकल डाटा मागत होते. यात केंद्राकडे सेनसेसचा डाटा आहे. याठिकाणी राजकीय डाटा आवश्यक आहे. यामुळे इंपेरिकल डाटा पाहिजे. यामुळे जी कारवाई 13 डिसेंबर 2019 मध्ये करणे अपेक्षित होती. तसे झाले असते तर आरक्षण गेले नसते. यात रिव्ह्यु पिटीशन वाचलो असतो. पण हा निर्णय योग्य आहे. देर आये दुरुस्त आये असेही ते म्हणालेत.
