मुंबई / नागपूर : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाचा (Maharashtra Karnataka Border issue ) मुद्दा पुन्हा एकदा अचानक चर्चेत आला आहे. कोल्हापुरात दोन्ही राज्यपाल आणि अधिकाऱ्यांची एक बैठक विविध प्रश्नावर झाली आणि त्यांनंतर सीमा प्रश्नाच्या चर्चेला सुरवात झाली. दरम्यान शिंदे सरकारने सीमा प्रश्नावरील समन्वयासाठी दोन मंत्र्यांची नियुक्ती केली. दरम्यान या प्रकारामुळे चिडलेल्या कर्नाटकने महाराष्ट्रातील सोलापूर सह इतर भागावर दावा केला. सोलापुरात कर्नाटक भवण बांधन्यासाठी पैशाची घोषना केली. तसेच आजु बाजुच्या भागात पाणी आणि सुविधा पुरवण्यासाठी हालचाली केला. त्याच्या प्रत्युत्तरात मग दोन्ही भागातील नेत्यांच्या प्रतिक्रीया उमटायला सुरवात झाली सीमा भागात तणाव निर्मान झाला. यावर अजुनही आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत.(conflict over Karnataka border issue continues)
विधान सभेत पडसाद : महाराष्ट्र विधान सभेचे हिवाळी अधिवेशन (Nagpur Winter Session) सध्या नागपूरात सुरु आहे. या अधिवेशनात या प्रश्नावर चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा विरोधक व्यक्त आहेत. विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांनीही या अधिवेशनात सीमावादावरील ठराव या हिवाळी अधिवेशनात आणावी मागणी केली. कर्नाटकचे मंत्री तसेच मुख्यमंत्री या विषयावर कायम टीका करत असताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या विषयावर काहिच बोलत नसल्यामुळे त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. यातच शुक्रवारी अनेक आमदारांनी विधानसभेच्या पायऱ्यावर बॅनर घेऊन निदर्शने करत सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला.
अमित शाह यांची मध्यस्ती : हा वाद वाढत असताना केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बैठक घेतली (Despite Amit Shahs intervention).नंतर बोलताना त्यांनी सांगितलेकी, दोन्ही राज्यांच्या नेत्यांनी याला राजकीय मुद्दा बनवू नये. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागेल. दोन्ही राज्यातील विरोधी पक्षांनी देखील सरकारला सहकार्य करावे. तसेच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद रस्त्यावरील लढाईने सुटणार नाही. त्याला लोकशाही मार्गाने सोडवावे लागेल. त्यासाठी कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होईल असे कुणीही वागू नये. यावेळा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही चर्चा सकारात्मक झाल्याचे सांगितले होते.
राऊतांचे ते विधान : शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी दोन राज्यांमधील वाढत्या तणावावर एक विधान केले आणि खळबळ उडाली ते म्हणाले की, चीन ज्या पद्धतीने देशात घुसला त्याच पद्धतीने आम्ही कर्नाटकात प्रवेश करु, आम्हाला चर्चेतून प्रश्न सोडवायचे आहेत पण कर्नाटकचे मुख्यमंत्री या विषयात आग लावत आहेत. महाराष्ट्रात कमकुवत सरकार असून याबाबत कोणतीही भूमिका घेत नाही. असा आरोप राऊत यांनी केला होता.
मंत्र्यांची टीका: शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या विधानानंतर लगेच कर्नाटक सरकारमधील मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र चिडले. त्यांनी राऊतांचे विधान बालिशपणाचे असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, राऊतांना चीन-भारत आणि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा यातील फरक माहित नसल्याचे त्यांनी असे बालिश विधान केले. राऊत यांचे वक्तव्य बेजबाबदारपनाचे आहे. ते राजकीय फायद्यासाठी काहीतरी बोलत असल्याचा पलटवार त्यांनी केला. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी प्रकरण न्यायालयात आहे. विनाकारण लोकांच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत याची काळजी घ्या. शांतता भंग करू नका, असे सांगितल्याची आठवणही त्यांनी करुन दिली.
अधिवेशनात ठराव आणा : गेल्या काही दिवसांपासून सीमावादचा प्रश्न पुन्हा उफाळून येताना दिसत आहे. हा वाद शांत होईल असे वाटत असतानाच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांकडून रोज नवीन वक्तव्ये येत आहेत.आपल्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी देखील यावर आक्रमक भूमिका घेत जशास तसे उत्तर द्यायला हवे अशी अपेक्षा व्यक्त करत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सीमावादावरील ठराव हिवाळी अधिवेशनात आणण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत सीमावादावरील ठराव आणण्याबाबत चर्चा झाली होती. बेळगाव, निपाणी, कारवार, भिलकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला पाहिजे. सीमावादावरील ठराव आल्यास त्याला विरोधी पक्षाचे समर्थन राहील, असेही अजित पवार म्हणाले.
कर्नाटक मुख्यमंत्री आक्रमक: दरम्यान कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेत्यांच्या वक्तव्यावर जोरदार टिका केली. ते म्हणाले की जर महाराष्ट्रीयनांनी चीनप्रमाणे आक्रमण केले तर कन्नड लोक भारतीय सैन्याप्रमाणे आक्रमकांना परतवून लावतील. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील प्रत्येक पक्षाचे नेते विधानसभेत आणि बाहेर अतिशयोक्तीपूर्ण आणि बेताल वक्तव्ये करत आहेत, त्यावरून त्यांचे मानसिक संतुलन ढासळले आहे असे वाटते. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष कर्नाटकसोबतच्या सीमावादाचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला.
प्रश्न रस्त्यावर सुटत नाही : यापूर्वीही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला असून तो अपयशी ठरला आहे. आताही ते अपयशी ठरतात. दोन्ही बाजूंनी शांतता व सुव्यवस्था राखून बसेस सुरळीत सुरू असताना या सर्वांनी मंगळवारी सीमेवर पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना लोकांचा पाठिंबा मिळाला नाही. ते राजकीय पक्षांचे झेंडे घेऊन आले होते आणि बघितले तर ते राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे दिसते.आम्ही आमच्या पक्षाच्या नेत्यांशी आधीच बोललो आहोत. हा प्रश्न रस्त्यावर सुटत नाही. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले पाहिजे.
अलमट्टी धरणाची उंची प्रकरण : महाराष्ट्रातील एका सदस्याने कर्नाटकला पाणी सोडणार नाही, धरणाचा उच्चांक वाढवू, असे निवेदन दिले आहे. माजी पाटबंधारे मंत्री माझ्यासोबत दोन-तीन वेळा आले आहेत. ते राजकीय वक्तव्य करत आहेत. पाणी अडवता येत नाही, ते आपल्याकडून आंध्रात जाते, ते थांबवता येईल का? जेव्हा मुसळधार पाऊस पडतो तेव्हा तुम्ही काय करता? अलमट्टी धरणाची उंची ५७४.५ मीटरपर्यंत वाढवण्याचे प्रकरण आमच्या न्यायाधिकरणात आहे. अधिसूचना येताच कामालाही सुरुवात होईल, असे ते म्हणाले.
पाटबंधारे मंत्री गोविंदा काराजोला यांचे विधान : महाराष्ट्रातील धरणांची उंची वाढवणे आणि पाणी अडवणे याचा तिथल्या सरकारशी संबंध नाही, असे मुख्य पाटबंधारे मंत्री गोविंदा काराजोला यांनी म्हटले आहे. त्यांनी कर्नाटकविरोधात वक्तव्य करून धरणाची उंची वाढवावी, कर्नाटकला पाणी सोडू नये, असे सांगितले. पाणी ही त्यांची मालमत्ता नाही. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी सभागृहात बोलण्यापूर्वी विचार करावा, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.
