नागपूर Maratha Reservation : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणावर सभागृहात निवेदन केलं. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाज किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का नाही लागला पाहिजे, अशी आमची भावना असल्याचं ते म्हणाले.
विशेष अधिवेशन बोलावून आरक्षण देणार : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार सकारात्मक असून कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी सरकार सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करत असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. "आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचं पुनर्गठन करण्यात आलं असून या आयोगाचा अहवाल एक महिन्यात सादर होणार आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन बोलावून त्या अहवालाच्या आधारे सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देईल", अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली.
आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलू नका : "मराठा समाजानं पिढ्यान पिढ्या शेती करून जनतेची पोटं भरली. देशासाठी प्राणाची बाजी लावली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादानं जनतेची सेवा केली. मात्र या समाजाच्या पदरी मागासलेपण आलेलं आहे. गेल्या काही वर्षात हा समाज सामाजिक दृष्ट्याही मागे पडला. त्यांना आरक्षण पाहिजे आहे. त्यांची मागणी रास्त आहे. काही जणांनी यासाठी आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचललं, ते योग्य नाही", असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
मराठा आंदोलनाचा गैरफायदा कोणी घेऊ नये : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठवाड्यात झालेल्या हिंसाचारावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "काही वेळा मराठी परंपरा दूषित करण्याचेही प्रयत्न झाले. पुरोगामी महाराष्ट्राला हे न शोभणारं आणि न परवडणारं आहे. आपण अशा गोष्टी होणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे. मराठा आंदोलनाचा गैरफायदा कुणी घेऊ नये याची काळजी आपण सर्वांनीच घेतली पाहिजे", असं त्यांनी नमूद केलं.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कटिबद्ध : शिंदे पुढे बोलताना म्हणाले की, "कोणत्याही निमित्तानं समाजासमाजामध्ये वितुष्ट येता कामा नये. यासाठी काम केलं पाहिजे. चर्चेतूनही प्रश्न सुटू शकतात हे आपण पाहिलेलं आहे. आपण सगळ्यांनीच राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे", असं ते म्हणाले. "सरकार याकडे संवेदनशीनतेनं पाहात असून प्रत्येकाला त्याचा योग्य वाटा मिळाला पाहिजे", असं त्यांनी सांगितलं. "मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. त्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत", असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी बोलताना दिलं.
दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली : "जरांगे पाटील यांचं उपोषण सोडवण्यासाठी मी स्वतः गेलो होतो. त्यानंतर कुणबी नोंदीनुसार प्रमाणपत्र देण्यात येत आहेत. १९६७ पूर्वीच्या नोंदीनुसार त्याचा फायदा मिळाला पाहिजे, अशीच आमची भूमिका आहे. काही ठिकाणी दाखले मिळत होते. काही ठिकाणी ते मिळत नव्हते. तिथे दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली", असं मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलं.
मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी शांततेनं निघालेले ५६ मोर्चे देशानं पाहिले. सर्व काही शांततेत सुरू होतं, मात्र त्यामध्ये आक्रोश होता. आता मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे अशी आमचीही इच्छा असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. "अन्य कुणावरही अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कारवाई सुरू झाली आहे. मात्र मराठा आंदोलनाचा कुणीही गैरफायदा घेता कामा नये. तसेच यावर राजकीय पोळी कुणी भाजू नये", ही आमची भूमिका असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले.
हे वाचलंत का :
