नागपूर - २८ जुलै रोजी राज्य मागासवर्गीय आयोगाने इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यासाठी लागणारा निधी आणि मनुष्यबळ संदर्भात राज्य सरकारला पत्र दिलं आहे, मात्र अद्याप ही यावर मंत्रीगटाच्या बैठकीत चर्चा झालेली नाही. मात्र त्यावर अजूनपर्यंत कोणताही निर्णय सरकारने घेतला नसल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणापासून मुकावे लागणार असल्याची चिंता देखील त्यांनी व्यक्त केली आहे.
तेली समाजाकडून ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर चिंतन करण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या मेळाव्यात भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांसह काँग्रेस आणि इतर पक्षाचे नेते सहभगी झाले होते. यामध्ये सर्वांनीच ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणावर सुरू असलेल्या राजकारणावर चिंता व्यक्त केली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकार पेक्षा सध्याचे महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी समाजाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य बबनराव तायवाडे यांनी केला आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ओबीसी महासंघाचे केलेल्या अनेक मागण्यांची त्यांनी दखल घेतली होती, त्यांच्याच काळात ओबीसी मंत्रालय स्थापन झाले होते. मात्र या सरकार मध्ये अद्यापही ओबीसीच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नसून केलेल्या घोषणा देखील हवेत विळल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
मंत्री, मुख्य सचिवांवर कोणाचा दबाव -
ओबीसी समजाला राजकीय आरक्षण मिळू नये याकरिता ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि मुख्य सचिवांवर कुणी दबाव तर टाकत नाही ना अशी शंका बावनकुळे यांनी बोलून दाखवली आहे.
