नागपूर - संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून आरक्षणाचे सर्व अधिकार राज्यांना दिल्याचे भासवले जात असल्याचा आरोप शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे. यावर भारतीय जनता पक्षाचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शरद पवार यांना प्रत्यूत्तर दिले आहे. केंद्राने ‘ओबीसी आरक्षणाचे ताट वाढून दिले आहे. मात्र राज्य सरकारने त्या ताटातील जेवणाचा आस्वाद ओबीसी समाजाला घेता येऊ नये, याची संपूर्ण व्यवस्था केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे'.
राज्य सरकार आरक्षण हिसकावून घेत आहे -
केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून ‘ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. मात्र राज्य सरकार ते आरक्षण हिसकावून घेत असल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे. ‘शरद पवार यांनी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्यापेक्षा राज्य सरकारला ओबीसी समाजाच्या राजकिय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी निर्देश द्यावे’ अशी मागणी त्यांनी केली. राज्य सरकार इम्पेरीकल डाटा गोळा करायला निधी आणि मनुष्यबळ देत नाही. त्यामुळे शरद पवार यांनी इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्यासाठी निधी मिळवून द्यावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.
अन्यथा मंत्र्यांना राज्यात फिरू देणार नाही -
पुढील वर्षी राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका होणार आहेत. त्याआधी ओबीसी समाजाच्या राजकिय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणे अपेक्षित आहे. त्याकरिता इम्पेरीकल डेटा तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. डिसेंबरपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाले नाही, तर मंत्र्यांना महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही, असा इशाराही बावनकुळे यांनी दिला आहे.
