ETV Bharat / state

दिपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात श्रीनिवास रेड्डी यांना जामीन - Srinivasa Reddy interim bail

दिपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात श्रीनिवास रेड्डी यांना जामीन मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रेड्डी यांना अंतरिम जामीन दिला.

Nagpur Bench
नागपूर खंडपीठ
author img

By

Published : May 11, 2021, 3:03 PM IST

Updated : May 11, 2021, 5:35 PM IST

नागपूर - वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणी वादग्रस्त ठरलेले मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे माजी क्षेत्र संचालक एम.एस. रेड्डी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जामीन मंजूर केला. यात धारणी दिवाणी फौजदारी न्यायालयाने सुनावलेली 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी संपन्यापूर्वी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने काही अटींवर त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला.

हेही वाचा - नागपुरात दुसऱ्या दिवशीही 45 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांचे लसीकरण बंद

निकाल लागल्याशिवाय नागपूर सोडून न जाण्याची अट

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे गुन्हा रद्द करावा आणि जामीन मिळण्यासाठी निलंबित प्रधान मुख्य संरक्षण एम.एस रेड्डी यांनी अर्ज केला होता. यात दीपाली चौहाण प्रकरणात थेट आरोप नसून किंवा तक्रार नसल्याने जामीन मंजूर करण्यात यावा, असा अर्ज करण्यात आला होता. यात सुनावणी दरम्यान रेड्डी यांना काही अटी शर्तीवर जामीन मंजूर करण्यात आला. हा जामीन न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या न्यायालयाकडून मंजूर करण्यात आला. यात रेड्डी यांना प्रकरणाचा निकाल लागल्या शिवाय नागपूर सोडून बाहेर जाऊ नये, ही अट जामीनमध्ये देण्यात आली.

काय आहे प्रकरण?

मेळघाटातील हरिसालच्या आरएफओ दीपाली चव्हाण यांनी वनाधिकारी विनोद शिवकुमार याच्या त्रासाला कंटाळून 25 मार्चला आत्महत्या केली होती. या प्रकरणात तत्कालीन मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र संचालक श्रीनिवास रेड्डी यांच्याकडे दीपाली चव्हाण यांनी अनेकवेळा विनोद शिवकुमार याची तक्रार केली होती. मात्र, तक्रार करून देखील कारवाई करण्यात न आल्याने दीपाली चव्हाण यांनी निराश होऊन आत्महत्येचे पाऊल उचलले, असा आरोप आहे.

दिपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात श्रीनिवास रेड्डी यांना अटक करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरू लागल्यानंतर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना एप्रिल महिन्याच्या शेवटी नागपूर पोलिसांनी अटक केली. यात पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती. यात 1 मे रोजी जामीन मिळवा यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले. पण, त्यांना धारणी न्यायालयातून जामीन नामंजूर करत 14 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती. त्यांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर धारणी येथील अंध विद्यालयात उभारण्यात आलेल्या तातपुरत्या कारागृहात ठेवण्यात आले.

हेही वाचा - विरोधी पक्षाने महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा विडाच उचलला आहे - विजय वडेट्टीवार

नागपूर - वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणी वादग्रस्त ठरलेले मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे माजी क्षेत्र संचालक एम.एस. रेड्डी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जामीन मंजूर केला. यात धारणी दिवाणी फौजदारी न्यायालयाने सुनावलेली 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी संपन्यापूर्वी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने काही अटींवर त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला.

हेही वाचा - नागपुरात दुसऱ्या दिवशीही 45 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांचे लसीकरण बंद

निकाल लागल्याशिवाय नागपूर सोडून न जाण्याची अट

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे गुन्हा रद्द करावा आणि जामीन मिळण्यासाठी निलंबित प्रधान मुख्य संरक्षण एम.एस रेड्डी यांनी अर्ज केला होता. यात दीपाली चौहाण प्रकरणात थेट आरोप नसून किंवा तक्रार नसल्याने जामीन मंजूर करण्यात यावा, असा अर्ज करण्यात आला होता. यात सुनावणी दरम्यान रेड्डी यांना काही अटी शर्तीवर जामीन मंजूर करण्यात आला. हा जामीन न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या न्यायालयाकडून मंजूर करण्यात आला. यात रेड्डी यांना प्रकरणाचा निकाल लागल्या शिवाय नागपूर सोडून बाहेर जाऊ नये, ही अट जामीनमध्ये देण्यात आली.

काय आहे प्रकरण?

मेळघाटातील हरिसालच्या आरएफओ दीपाली चव्हाण यांनी वनाधिकारी विनोद शिवकुमार याच्या त्रासाला कंटाळून 25 मार्चला आत्महत्या केली होती. या प्रकरणात तत्कालीन मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र संचालक श्रीनिवास रेड्डी यांच्याकडे दीपाली चव्हाण यांनी अनेकवेळा विनोद शिवकुमार याची तक्रार केली होती. मात्र, तक्रार करून देखील कारवाई करण्यात न आल्याने दीपाली चव्हाण यांनी निराश होऊन आत्महत्येचे पाऊल उचलले, असा आरोप आहे.

दिपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात श्रीनिवास रेड्डी यांना अटक करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरू लागल्यानंतर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना एप्रिल महिन्याच्या शेवटी नागपूर पोलिसांनी अटक केली. यात पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती. यात 1 मे रोजी जामीन मिळवा यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले. पण, त्यांना धारणी न्यायालयातून जामीन नामंजूर करत 14 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती. त्यांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर धारणी येथील अंध विद्यालयात उभारण्यात आलेल्या तातपुरत्या कारागृहात ठेवण्यात आले.

हेही वाचा - विरोधी पक्षाने महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा विडाच उचलला आहे - विजय वडेट्टीवार

Last Updated : May 11, 2021, 5:35 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.