मुंबई - पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणात मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी विधानसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या अध्यादेशाचे विधेयकात रूपांतर करून हे विधेयक आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.
राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी हे विधेयक मांडले होते. चर्चेविना हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मराठा समाजाला (एसईबीसी) आरक्षण लागू करण्यासंदर्भातील अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने पीजी मेडिकल मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाचे विधेयकात रूपांतर करून ते सभागृहात मांडले. त्यानंतर विधानसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले. 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी राज्यात मराठा समजाला आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने लागू केला होता. एसईबीसी अंतर्गत शैक्षणिक संस्था आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी 2 नोव्हेंबर रोजी हे आरक्षण लागू केल्याचा दावा करत खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता.
या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, तिथेही न्यायलयाने विरोधात निकाल दिला होता. त्यामुळे सरकारने विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांचे प्रवेश कायम राखण्यासाठी अध्यादेश काढला होता.
