मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच एक निर्णय देत असताना सहकार मंत्री यांनी घेतलेल्या निर्णयाला मुख्यमंत्री स्थगिती देऊ शकत नाहीत, असे विधान केले आहे. सहकार मंत्री हे अर्धन्यायिक पदावर आहेत त्यांनी अर्धन्यायिक पद्धतीने घेतलेल्या निर्णयाला केवळ न्यायालयातच आव्हान दिले जाऊ शकते. त्यामुळे मुख्यमंत्री स्थगिती देऊ शकत नाहीत असे म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण? चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकर भरती प्रकरणी सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी नोव्हेंबर 2022 मध्ये भरती करण्यासाठी परवानगी दिली होती. मात्र भरतीच्या या परवानगीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिली त्यामुळे भरती बंद झाल्यानंतर चंद्रपूर जिल्हा सहकारी बँकेने न्यायालयात धाव घेतली असता न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. न्यायिक अधिकार सहकार मंत्र्यांकडे असल्याने त्या विरोधात केवळ न्यायालयातच धाव घेता येऊ शकेल. मुख्यमंत्री अशा पद्धतीने स्थगिती देऊ शकत नाहीत असे स्पष्ट केले आहे, अशी माहिती पवार यांनी सभागृहात दिली.
मुख्यमंत्र्यांकडे सर्वाधिकार हा समज : राज्याचे मुख्यमंत्री हे सर्वोच्च असतात त्यांच्याकडे सर्व विभागांचे सर्वाधिकार आहेत असे आम्ही आजवर समजत होतो. मात्र, न्यायालयाने ज्या पद्धतीने निर्णय दिला आहे, ते पाहता ही नवी बाब समोर आली आहे. वास्तविक न्यायालयाने अशा पद्धतीने मुख्यमंत्र्यांचे कान उपटणे हे राज्याच्या परंपरेला शोभणारे नाही. ही लाजिरवाणी बाब आहे. त्यामुळे नेमके हे प्रकरण काय आहे, चंद्रपूर बँकेच्या भरतीला स्थगिती का देण्यात आली. हे सभागृहात स्पष्ट करावे, अशी मागणी ही पवार यांनी यावेळी केली.
सहकारी बँकेच्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, मुख्यमंत्र्यांना संबंधित मंत्र्यांनी घेतलेल्या पुनरावलोकन करण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा अधिकार नाही. न्यायमूर्ती विनय जोशी, न्यायमूर्ती वाल्मिकी एसए मिनेझिस यांच्या खंडपीठाने 3 मार्चच्या आदेशात शिंदे यांचा निर्णय संपूर्णपणे अन्यायकारक, कायद्याच्या अधिकाराशिवाय असल्याचे म्हटले आहे. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, संतोष सिंग रावत नावाच्या व्यावसायिकाने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला आहे. शिंदे यांच्या निर्णयाविरोधात रावत यांची बँकेच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली.
