नागपूर - मागील सरकारच्या काळात काही जिल्ह्यांना जास्त निधी दिला गेला. एकाच्या तोंडचा घास हिसकावून दुसऱ्याला देण्याचे काम मागील सरकारच्या अर्थमंत्र्यांनी केले, असा टोला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सुधीर मुनगंटीवार यांना लगावला आहे. ते नागपूरच्या विभागीय कार्यालयात वार्षिक नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
नागपूर येथील विभागीय आयुक्तांच्या कार्यलयात बैठक घेत पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यांचा आढावा घेतला गेला. नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत हे महत्त्वाच्या बैठकीसाठी बाहेर गेल्याने नागपूरचा निर्णय नंतर घेतला जाणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले. अतिरिक्त निधीची मागणी असल्याने अंतीम निधीचा निर्णय मुंबईतील बैठकीत घेतला जाणार आहे. वर्धा आणि चंद्रपूर जिल्ह्याच्या निधी संदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यासाठी 275 कोटी, गोंदियाला 165 तर भंडारा जिल्ह्याला 150 कोटी रुपयांच्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक नियोजन आराखड्याला मंजुरी दिली आहे.
चांगले काम करणाऱ्या जिल्ह्याला मिळणार अतिरिक्त 50 कोटी -
नागपूर विभागात 2021-22 मध्ये सहा जिल्ह्यांना चांगले काम करण्यासाठी काही निकष ठरवण्यात आले आहे. यात चांगले काम करणाऱ्या जिल्ह्याला 50 कोटी अतिरिक्तच निधी 'आव्हान फंड' दिला जाणार आहे. पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयपास प्रणालीचा उपयोग, डीपीसीच्या बैठका वेळेवर घेणे, कमीत कमी निधी अखर्चित असणे, शाश्वत विकास, कामांना प्रशासकीय मान्यता, प्रगती, एससी एसटीच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करणे यासारखे निकष लावण्यात आले आहेत. यामध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्या जिल्ह्याला 50 कोटींचा अतिरिक्त निधी दिला जाणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
877 कोटी अखर्चित निधी आरोग्यावर खर्च करा -
राज्यात कोविडच्या काळात जिल्ह्यांना आरोग्याच्या अनुषंगाने पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी निधी देण्यात आला होता. हा निधी प्रशासकीय किंवा गरज नसल्याने अखर्चित राहिला आहे. यामुळे अखर्चित असलेले 877 कोटी 50 लाख हे आरोग्यासाठी खर्च करण्याच्या सूचना अजित पवार यांनी दिल्या.
सूत्रानुसार जिल्ह्यांना निधी वाटप होणार -
प्रत्येक जिल्ह्याला ठराविक सूत्रानुसर निधी वाटप केला जाणार आहे. मागील सरकारच्या अर्थमंत्र्यांनी सिंधदुर्ग, नागपूर, चंद्रपूर आणि वर्धा अशा ठराविक जिल्ह्यांना इतर जिल्ह्यांचा निधी दिला. आता मात्र, तसे होणार नाही. ठराविक सूत्रानुसार निधी देऊ, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. मागील आराखड्यात नागपूरला उपराजधानी म्हणून 300 कोटी रुपयांचा निधी आराखडा असताना अतिरिक्त 100 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. यंदाही मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्यासोबत होणाऱ्या बैठीत योग्य निर्णय घेऊ असे, पवार म्हणाले.
या बैठकीला पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, नागपूर जिल्हा परिषद अध्यक्षा रश्मी बर्वे, आमदार अ‌ॅड. आशिष जयस्वाल, आमदार अभिजित वंजारी, आमदार राजू पारवे, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभोजकर, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजल शर्मा, तसेच इतर पाच जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष, आमदार आणि जिल्हाधिकारी आदींची उपस्थिती होती.
