नागपूर - पीक विमा योजेसाठी बीड मॉडेलला मान्यता द्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारला केली असल्याचे राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले. यात पीक विमा कंपन्यांना 10 टक्के नफा तसेच नुकसान झाल्यास 10 टक्के जवाबदारी घेता येईल उर्वरित जवाबदारी ही राज्याची आणि केंद्राची असेल. या बीड मॉडेलला मंजुरी द्यावी अन्यथा मंजुरी न मिळाल्यास राज्यसरकारपुढे तीन पर्याय विचारात असून कॅबिनेट पुढे ठेवून एक निर्णय घेऊन पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले. ते नागपुरात खरीप आढावा बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
7/12 उताऱ्यावर महिलांचे नाव - राज्यात दीड कोटीच्या घरात शेती खातेधारक आहे. यात 15 ते 16 टक्के महिलांचे नाव आहे. शेतीच्या कामांमध्ये महिलांचे मोठे योगदान आहे. शेतावर काम करत असताना महिलांचे मोठ्या प्रमाणात योगदान आहे. पण निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग नाही. त्यासाठी महिला शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये 50 टक्के लाभ देण्याचे शासनाने निर्णय घेतला आहे. यात हे प्रमाण आधी 30 टक्के होते असून यात आता 50 टक्के करण्यात आले आहे. त्यासाठी शासनाच्या लक्ष्मी योजनेअंतर्गत महिलांचे नाव साताबारा उताऱ्यावर लावता येणार आहे.
शेतकरी कुटुंबांना मिळणार किट - या वर्षापासून शासनातर्फे प्रत्येक शेतकरी कुटुंबांना आहारमूल्य असणारी फळे, भाजीपाला पिकांच्या बियाण्याचे किट मोफत दिले जाईल. त्याची लागवड शेताच्या बांधावर वा परसबागेत करुन शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांना घरच्या घरी पौष्टिक आहार उपलब्ध होईल, यासाठी डीपीडीसीमधून पालकमंत्री यांनी अधिका अधिक किट उपलब्ध करून देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचेही आवाहन दादाजी भुसे यांनी केले.
अन्यथा फौजदारी कारवाई - गेल्या हंगामात घरचे सोयाबीन बियाणे वापराबाबत राबविण्यात आलेल्या मोहिमेस यश मिळाले. खरीप हंगामासाठी आवश्यक बियाणे, खते यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. बियाणे, खते, किटकनाशके यांच्या विक्रीत शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असेल तर केवळ विक्रेत्यांवरच नव्हे तर उत्पादक कंपन्यांवरही फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. पिकांची उत्पादकता वाढविणे व त्यांची मुल्य साखळी बळकट करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. नागपूर विभागात कापूस, सोयाबीन सारख्या पिकांना तसेच वर्धा जिल्ह्यात हळदीसारख्या पिकाबाबत लाभ घ्यावा. शासनाने हळद लागवडीला चालना देण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीही अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आल्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे म्हणालेत.
नागपूर विभागाचे खरिपाचे नियोजन - नागपुर विभागात येत्या खरीप हंगामासाठी करण्यात आलेल्या नियोजनाचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. त्यानुसार, कापसाची लागवड 6 लाख 38 हजार 316 हेक्टर, सोयाबीन लागवड 3 लाख 9 हजार 781 हेक्टर, भात 8 लाख 60 हजार 527 हेक्टर, तुर 2 लाख 19 हजार 610 हेक्टर, ज्वारी 11 हजार 205 हेक्टर, भुईमुग 2 हजार 675 हेक्टर या प्रमाणे पेरणीचे नियोजन करण्यात आले आहे. विभागासाठी 7 लक्ष 70 हजार 066 मेट्रिक टन खतांची मागणी करण्यात आली असून मंजुर आवंटन 6 लाख 24 हजार 820 मेट्रिक टन इतके आहे, अशीही माहिती यावेळी देण्यात आली. वनामती येथील वसंतराव नाईक सभागृहात नागपूर विभागाच्या खरीप हंगामपूर्व आढावा सभा पार पडली. या सभेस प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरजकुमार, विभागीय आयुक्त डॉ. माधवी खोडे-चवरे उपस्थित होते.
