नागपूर : महामेट्रोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात नाकारला. त्यामुळे गेली नऊ वर्षे महामेट्रोचा कारभार सांभाळणारे ब्रिजेश दीक्षित यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. नागपूर मेट्रोच्या बांधकाम दरम्यान करण्यात आलेला अफाट खर्च यावर कॅगने ताशेरे ओढले होते. कॅगच्या या अहवालानंतर ब्रिजेश दीक्षित यांना मुदतवाढ देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला, अशी चर्चा आहे. नागपुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रशांत पवार यांनी नागपूर मेट्रोच्या बांधकामाबाबत कॅगने दिलेल्या अहवालाचा संदर्भ देत ब्रिजेश दीक्षित यांच्यावर आरोप केले आहेत.
दोन मेट्रो स्टेशनची वाढ : नागपूर मेट्रोचा प्रकल्प मंजूर करताना या संपूर्ण मेट्रो मार्गावर 36 स्टेशनला परवानगी देण्यात आली होती. मात्र नंतर यात दोन मेट्रो स्टेशनची वाढ करण्यात आली. यामध्ये एक म्हणजे एअरपोर्ट मेट्रो स्टेशन व दुसरे कॉटन मार्केट स्टेशन. या दोन मेट्रो स्टेशनमुळे 47.26 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाला. या मेट्रो स्टेशनची गरज नसल्याचे कॅगने अहवालात नमूद केले आहे. कस्तुरचंद पार्क मेट्रो स्टेशनच्या उभारण्यासाठी 41.22 कोटींचा खर्च झाला तर या स्टेशनच्या पार्किंगवर तब्बल 24.75 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मेट्रोचा पूर्ण प्रकल्प 2018 पर्यंत पूर्ण करायचा होता. मात्र,हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास 2022 उजाडावे लागले. कालमर्यादा न पाळल्याने प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ झाली.
सनदी लेखापालाची चौकशीची मागणी : मिहान डेपोजवळ इको पार्क करण्यासाठी मेट्रोने पीसीएस कंपनीला टेंडर न काढता 18 कोटी रुपयांचे काम दिले. हे काम मेट्रोचे नसल्याचे ताशेरेही कॅगने अहवालात ओढले आहे, असे प्रशांत पवार यांनी सांगितले. हा सगळा गैरप्रकार सनदी लेखापालाच्या निदर्शनास का आला नाही? असा सवालही प्रशांत पवार यांनी उपस्थित केला.
2014 ते 2022 कालावधीत मेट्रोचे ऑडिट करणाऱ्या सनदी लेखापालाची देखील चौकशी करून कारवाई करावी, त्या चार्टर्ड कंपनीला ब्लॅक लिस्ट करा- प्रशांत पवार
हेही वाचा :
