मुंबई - राज्य सरकारने कामचुकार कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्यासाठी ४ जूनला जेवणाच्या वेळेसंदर्भात आदेश जारी केला होता. या आदेशाबाबत कर्मचारी संघटनांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. शासन शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करत असले तरी अतिरिक्त काम होते का? याबाबत शासन काय भूमिका घेणार असा सवाल राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी म्हटले आहे.
जेवणाच्या मधल्या सुट्टी बाबत राज्य शासनाचा १९५४ च्या शासन निर्णयानुसार सरकारने वारंवार नव्याने हा आदेश आदेश निर्गमित केला आहे. या आदेशाचे सर्वत्र पालन करण्यात येत आहे. शासन लाखो पदांची रिक्त भरती करत नाही. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना कामांच्या तासांच्या अतिरिक्त काम करावे लागते, यावर शासन काही विचार करत आहे का ? अशी खंतही सरदेशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.
तसेच राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष पठाण यांनी मात्र सरकारच्या या आदेशावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यासंदर्भात संघटनेने सामान्य प्रशासन विभागाला एका पत्रही दिले असून जेवणाच्या सुट्टीबाबत कर्मचाऱ्यांवर आदेशाद्वारे दबाव टाकणे योग्य नसल्याचे पठाण यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
