मुंबई Year Ender 2023 Devendra Fadnavis - भाजपाचे राज्यातील चाणक्य मानले जाणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी सन २०१४ ते २०१९ पर्यंत राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची कारकीर्द पूर्ण केली. मात्र, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर मतभेद झाले. त्यानंतर जेमतेम अडीच वर्ष विरोधी बाकांवर काढल्यानंतर शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे गट फोडण्यापासून राज्यात शिंदे - फडणवीस सरकार स्थापन करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. अशात स्वतः उपमुख्यमंत्री पदी विराजमान झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार गटालाही सोबत घेऊन घेऊन राज्यातील राजकारणात नवीन समीकरणे तयार केली आहेत.
शरद पवार कुटुंबातच सुरुंग- महत्त्वाचं म्हणजे अजित पवार यांच्यावर बोट दाखवत शिंदे गट शिवसेनेतून बाहेर पडला होता. त्याच अजित पवार यांच्याशी जवळीक साधण्यात देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. केंद्रातील ज्येष्ठ नेत्यांचा विश्वास आणि राज्यातील नेत्यांचा पाठिंबा या जोरावर देवेंद्र फडणवीस हे राज्यातील एक नंबरचे नेते गणले जाऊ लागले आहेत. शिंदे - फडणवीस सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत नाहीत, तोच अजित पवार यांना सत्तेत सामील करत फडणवीस यांनी अप्रत्यक्षपणे शरद पवार कुटुंबातच सुरुंग लावून दिला आहे. निमित्त अजित पवार हे असले तरी खरा दारूगोळा फडणवीस यांचाचं असल्याचं मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करतात.लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीला जेमतेम काही महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना राज्यातील बदलेली राजकीय समीकरणे व त्या मागील देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका ही भाजपासाठी पोषक ठरणारी असू शकते.
कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न चिंताजनक- देवेंद्र फडणवीस यांचा गृहमंत्री पदाचा अनुभव हा दांडगा आहे. परंतु मागील दीड वर्ष पाहिले असता राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न फार गंभीर बनला आहे. महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असून सायबर क्राईम सुद्धा आटोक्यात आणण्यासाठी गृहमंत्रालयाकडून शर्थीचे प्रयत्न करूनही त्यात यश येताना दिसत नाही आहे. अशातच आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रात रान पेटले. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी उपसलेल्या आंदोलनाच्या हत्त्याऱ्याने राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. तसेच पोलिसांनी मराठा आंदोलकांवर केलेला लाठीहल्ला, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर लोकप्रतिनिधींच्या घरावर झालेली जाळपोळ, मराठा समाजासोबत ओबीसी समाज तसेच धनगर समाजाने सुद्धा आरक्षणासाठी केलेला उठाव या सर्व कारणांनी राज्यातील परिस्थिती हाताळणे हीसुद्धा फडणवीस यांच्यासाठी तारेवरची कसरतच आहे.
मराठा आरक्षणासाठीचं आंदोलन आणि ललित पाटील ड्रग्ज प्रकरणाचे आव्हान- सध्या गाजत असलेले ड्रग्स माफिया ललित पाटील प्रकरण व काही दिवसांपूर्वी मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट मधील आरोपी संजय कुत्ता यांच्या सोबत असलेले राजकारण्यांचे फोटो तसेच सलीम कुत्ता व ठाकरे गटाचे शिवसेना शहर प्रमुख सुधाकर बडगुजर सोबत झालेली डान्स पार्टी हे सर्व विषय सध्या राज्यात चर्चिले जात आहेत. या प्रकरणाच्या तपासाकडं राज्याचे लक्ष लागून आहे. आतापर्यंत कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर विरोधकांनी वारंवार आवाज उठवला. नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात या प्रश्नावर उत्तर देताना फडणवीस यांनी विरोधकांची तोंडे बंद केली. एकंदरीत काय तर राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न कितीही गंभीर झाला तरी त्यावर अनुभवान विरोधकांना शांत करण्यात देवेंद्र फडणवीस नेहमीच यशस्वी झाले आहेत. परंतु असे असले तरी पुढील महिन्यात २० जानेवारी रोजी मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत धडकणारे मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन हाताळण्यासाठी फडणवीस यांना फार मोठी मेहनत घ्यावी लागणार आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्यात जर सरकार यशस्वी झाले नाही, तर "ना भूतो ना भविष्यतो" असे हे आंदोलन असणार आहे.
राज्यातीलच नाही तर केंद्रातील वजनही वाढले- देवेंद्र फडणवीस हे नेहमीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या जवळचे राहिले आहेत. त्यांनी मागील वर्षी गोव्यात निवडणुकीची धुरा सांभाळत त्यांनी पक्षाला घवघवीत यश संपादन करून देत आपली कार्यक्षमता दाखवून दिली होती. त्याचं पद्धतीनं ५ राजांच्या विधानसभा निवडणुकीत राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या राज्यांत स्टार प्रचारक म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली. पदयात्रा व जनसंवाद यात्रेतून त्यांनी तिन्ही राज्यामध्ये झंझावात प्रचार केला.
चाणक्यनीतीसाठी हे वर्ष कसोटीचं ठरणार- गृहमंत्री फडणवीस यांनी केलेल्या प्रत्येक कार्याची दखल पक्षश्रेष्ठी वारंवार घेत आहेत. सध्या राज्यात ढवळून निघालेल्या राजकारणात महायुतीच्या निर्णय प्रक्रियेत फडणवीस हेच महत्त्वाचे नेते गणले जात आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे जरी महत्त्वाच्या निर्णयासाठी दिल्लीवारी करत असतील तरी राज्यातील निर्णयप्रक्रियेत फडणवीस यांना डावलून निर्णय घेणे शक्यच नाही. येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी राज्यात मिशन ४५ हा भाजपाने संकल्प केला आहे. विशेष म्हणजे लोकसभा निवडणुकीसाठी महायुतीत जागा वाटपाचा तिढा फार मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका फार महत्त्वाची ठरणार आहे. आगामी निवडणुकीत शिंदे - अजित पवार गटाला जागावाटपात कशाप्रकारे सामावून घेतले जाते ते पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. विशेष म्हणजे यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनाच तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. कारण हे वर्ष सरत असताना लोकसभा व विधानसभा या दोन्ही निवडणुकांचे पुढील वर्ष हे भाजपसाठीचं नाही तर फडणवीस यांच्यासाठीही फार महत्त्वाचे असणार आहे. फडणवीस यांना हे वर्ष कसोटीचं ठरणार आहे.
जपानच्या विद्यापीठाकडून मानद डॉक्टरेट- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राजकीय क्षेत्रामध्ये केलेल्या अनन्य साधारण कामाचा गौरव म्हणून जपानच्या कोयासन विद्यापीठानं (Koyasan University) डॉक्टरेट ही मानद पदवी दिली आहे. विद्यापीठाच्या १२० वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच डॉक्टरेट मानद पदवी देण्यात आली आहे. हा गौरव मिळविणारे देवेंद्र फडणवीस पहिले व्यक्ती ठरले आहेत. यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड, माजी मंत्री विनय कोरे यांनाही विविध विद्यापीठांकडून मानद डॉक्टरेट देण्यात आली आहे. मात्र जपानच्या विद्यापीठानं भारतीय नेत्याला दिलेली ही पहिलीच डॉक्टरेट आहे.
हेही वाचा-
